वीरगंज चिनी मिलको जग्गा रोक्का
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले कार्यालयमा बुझाउन बाँकी रहेको सम्पत्तिकर र भूमिकर बापतको रकम नतिरेको भन्दै वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विभिन्न २७ कित्तामा रहेको ५० बिघा जग्गा रोक्का गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरुण कुमार महतोद्वारा हस्ताक्षरित पत्र मालपोत कार्यालय पर्सालाई पठाउँदै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको विभिन्न २७ कित्तामा रहेको ५० बिघा जग्गा रोक्का गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।
सरकारले २०७६ फागुन ५ गते वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ स्थित कित्ता नम्बर ११३१ को १०–६–४ बिघा जग्गामध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेकाले फागुन २९ गते मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै महानगरपालिकाले जग्गा रोक्का गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
वि.सं २०२१ सालमा तत्कालीन सोभियत संघ (वर्तमान रसिया) सरकारको सहयोगमा स्थापित भएको नेपालकै ठूलो उद्योग वीरगञ्ज चिनी कारखाना मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०५९ फागुन १६ गते खारेज गरेको थियो भने त्यसको १६ वर्षपछि २०७६ फागुन ५ मा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राम दयाल यादवले भन्नुभयो महानगरको धेरै वर्ष देखिको सम्पत्तिकर र भूमिकर चिनी मिलले तिरेको छैन अब जग्गा बिक्री गरिदै छ भन्ने थाहा पाएर हामीले कर असुली गर्नका लागि चिनी मिलको जग्गा रोक्का गर्न लागेका हौं ।
उहाँका अनुसार कित्ता नम्बर ११७ , १०३ , १०८ , १११, ९८ , ९२ , ४७ , ४८ , ४९ , ५० , ५१ , ५२ , ७५ , ७६ , ६१ , ३१ , ३२ , ३५ , ३६ , ३४ , ३३ , २ , ३ , ५ , ८६ , १९८ लगायत २७ कित्ता जग्गा र त्यसको बक्यौता कर रकम सहित जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालय पर्सामा पत्राचार गरिएको छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखानाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म सम्पत्तिकर भूमिकरण बापत कूल १० करोड ६८ लाख ८१ हजार ५ सय २८ रुपैया भुक्तान गर्न बाँकी रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामदयाल यादवले जानकारी दिनुभयो ।