आत्मनिर्भरता कार्यक्रमको कार्यविधि तयार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरेको छ । यो कार्यविधिलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिन बाँकी छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र मिश्रले ‘आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम तिहारपछि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने बताउँदै कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. प्रकाश सञ्जेलले स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम तथा कार्यविधि तयार भएको जानकारी दिनुभयो ।
“जुन खाद्यवस्तुको आयात बढी हुन्छ, ती खाद्यवस्तुको उत्पादनमा जोड दिने गरी कार्यक्रम तयार भएको छ । धान, मकै, दूध, बाख्रा, तरकारीलगायतको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिइएको छ । चैते धानको उत्पादनमा जोड दिएको छ । चैते धान खेतीको क्षेत्रफल वृद्धि गर्र्ने गरी कार्यक्रम तयार भएको छ,” सहसचिव मिश्रले भन्नुभयो । चैते धान उत्पादन वृद्धि गर्न सकियो भने धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने कृषि मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
त्यस्तै दाना उद्योगसँग जोडेर मकै उत्पादनमा जोड दिने गरी कार्यक्रम तयारी गरिएको सहसचिव मिश्रले जानकारी दिनुभयो । दूध र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि नयाँ जातको गाई, भैँसीको विकास गर्नुका साथै दूध सङ्कलन केन्द्रको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता सञ्जेलले जहाँ जुन बालीको आवश्यकता छ, जहाँ जुन बाली राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ त्यहीको उत्पादनमा जोड दिइने बताउनुभयो । स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने आत्मनिर्भर कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सङ्घीय कृषि मन्त्रालयले गर्नेछ । कृषि मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार केन्द्रमा कृषि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा एउटा निर्देशक समिति हुन्छ ।