कालोसूचीमा राख्ने कृषि सामाग्रीको निर्णयमा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत पाटनले समयमै मल नल्याएको कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न कृषि सामाग्री कम्पनीलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलासले बुधबारसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका प्रवक्ता शम्भु रेग्मीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
बुधबार रिटका दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाइएको छ। दुवै पक्षको बहसपछि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/नगर्नेबारे आदेश जारी हुनेछ।
आइतबार शैलुङ इन्टरप्राइजेजले कृषि सामाग्री कम्पनीको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट हालेको थियो।
यसअघि समयमै मल नल्लाउने शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपललाई कालोसूचीमा राख्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो।
कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका नेत्रबहादुर भण्डारीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याललाई पत्र लेखेर दुबै सप्लायरलाई कारबाही गर्दै कालोसूचीमा राख्न सूचित गरेका हुन्।
शैलुङ इन्टरप्राइजेज सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदा अधिकारीको कम्पनी हो। कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने ठेक्का लिएको थियो। तर मन्त्रालयले म्याद थप गर्दासमेत कम्पनीले मल ल्याउन सकेको थिएन।
त्यस्तै होनिकोले पनि २५ हजार मेट्रिक टन मल आयातको ठेक्का पाएको थियो।
मल नल्याएपछि कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले यसअघि नै धरौटी जफतको निर्णय भैसकेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएका थिए।