कृषि सम्बन्धि नयाँ कानुनले भारतमा तरंग

भारतमा कृषिसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । भारतको दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभाबाट पारित भएको कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२०, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक २०२० प्रति विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस, तृणमूल कंग्रेसले मात्र नभई सत्तारूढ गठबन्धनकै साझेदार शिरोमणि अकाली दलले समेत चर्को विरोध गरेका छन् । यो विधेयकप्रति बढी हरियाणा, पन्जाब र पश्चिम बंगालका कुषकहरूले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

विधेयकलाई लिएर आइतबार राज्यसभामा ठूलो हंगामा भएको छ । विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले बेल घेरा गर्दै चर्को नाराबाजी गरेका थिए । त्यसपछि केही समयका लागि राज्यसभा स्थगित गरिएको थियो । पछि बैठक पुनः सुचारु भए पनि विपक्षीहरूले विरोध जारी राखेका थिए । विपक्षीहरूले राज्यसभामा बहुमत नभएका कारण विधेयकमा थप छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, राज्यसभाका उपाध्यक्ष हरिवंश सिंहले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे र ध्वनि मतले पारित भएको घोषणा गरे । त्यसको विरोधमा विपक्षी तृणमूल कंग्रेसका नेता डेरेक ओ ब्रायनले उपाध्यक्षकै सामु पुगेर राज्यसभा सञ्चालनसम्बन्धी पुस्तिका च्यातेका थिए । ब्रायनले पछि ट्वीट गर्दै उपाध्यक्षको निर्णयलाई संसदीय लोकतन्त्रको क्रूर हत्याको संज्ञा दिएका छन् ।

राज्यसभाको घटनालाई सत्तारूढ भाजपाले भने दुःखद र लज्जास्पद भनेको छ । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले विपक्षीहरूको राज्यसभाको विरोधलाई दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण र लज्जास्पद भनेका छन् । विधेयकको विरोधमा रहेकाहरूले भने विधेयकलाई किसानको मृत्यु पत्रको संज्ञा दिएका छन् । त्यसैगरी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले विपक्षीहरूले विधेयकलाई लिएर भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट  ।