मंगलबार, १२ श्रावन २०७८

किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन मन्त्रालयले माग्यो ऋण

Share via:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग ३० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण माग गरेको छ । डीडीसीले किसानलाई माघदेखि दूधको भुक्तानी दिएको छैन, सोही भुक्तानीका लागि सरकारसँग सहुलियत ऋण मागेको कृषि मन्त्रालयका (पशुपन्छीतर्फ) निमित्त सचिव डा. विमल निर्मलले बताउनुभयो ।


डीडीसीका कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहनुभएका सचिव निर्मलले कोभिड–१९ का कारण भएको बन्दाबन्दीको समयमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नहुँदा पुँजी होल्ड भएको र अहिले किसानलाई समेत भुक्तानी दिने रकम नरहेको बताउनुभयो । डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्रप्रसाद पौडेलले करिब तीन महिनाको ३५ करोड रुपियाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र बन्दाबन्दीमा बिक्री वितरणमा आएको गिरावट अझै नसुध्रिएका कारण सरकारसँग सहुलियत ऋण माग गरेको बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयसँग कुराकानी भइरहेको र औपचारिक पत्र भोलि/पर्सितिर बुझाउने उहाँले बताउनुभयो ।


डीडीसीका बजार व्यवस्थापन प्रमुख सञ्जीव झाका अनुसार करिब एक अर्ब रुपियाँ बराबरको दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारमा थन्किएको छ । धुलो दूध एक हजार ५० मेट्रिक टन, पाँच सय मेट्रिक टन मक्खन, २४ मेट्रिक टन याक चिज बिक्री नभएर भण्डारमा थन्किएको प्रमुख झाले बाउनुभयो । २०७६ चैतदेखि २०७७ चैतसम्म किसानबाट खरिद गरिए पनि एक करोड ७० लाख लिटर दूध बिक्री भएको थिएन । त्यो दूधलाई धुलो बनाउन विराटनगर र पोखरा पठाएको डीडीसीले जनाएको छ । बजारमा खपत नभए पनि धुलो दूध बनाएको तर त्यो पनि भण्डारमा नै थन्किएको हुनाले पुँजीको अभाव भएको प्रमुख झाले बताउनुभयो ।


होल्ड भएको एक करोड ७० लाख दूधको खपतका लागि कृषि मन्त्रालयसँग डीडीसीले प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ अनुदान सहयोग माग गरेको छ । कृषि मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको उहाँले बताउनुभयो ।


कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको विकास समस्या समाधान समितिले पनि डीडीसीलाई पर्न गएको व्ययभार समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । ताजा दूधको उत्पादन बजार मागभन्दा बढी हुन गएको र दुग्ध उत्पादक कृषकबाट अनिवार्य दूध खरिद गर्नु र अधिक दूधलाई धुलो दूधमा परिणत गर्दा थप लगानी हुन गई डीडीसीमा थप व्ययभार पर्न गएको समस्या समाधानका लागि कृषि मन्त्रालयको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखाले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय विकास समस्या समाधान समितिले गरेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *