बागमती प्रदेश कृषि बजेट : ६ बालीमा समर्थन मूल्य देखि युवा केन्द्रित सहुलियत कर्जाकोष सम्म

आगमी आ.व. २०७७/७८ का लागि बागमती प्रदेशका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गर्नुभएको ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको बजेट चालु आव भन्दा ३ अर्ब ८१ करोड ६९ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी छ । सोमबार बागमती प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट छुट्याईएको छ । प्रदेशको आगमी कृषि बजेट कस्तो छ त ? एकपटक बजेटलाई नियालौं ।

कृषक पहिचान सहितको किसान परिचय पत्र

प्रदेश सरकारवाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा, अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रमहरु  सहज, पारदर्शि, व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन किसान परिचय पत्र वितरण गर्न बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आ.व. २०७७/७८ को लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानले खेती गरिरहेको जमिनको क्षेत्रफल, कृषिमा गरेको वार्षिक लगानी, कृषि पेशाबाट न्यूनतम मासिक/ वार्षिक आम्दानी र पेशामा संलग्न भएको वर्ष / अनुभवको आधारमा किसान परिचय पत्र वितरण गरिने भएको छ ।

६ बालीमा समर्थन मूल्य निर्धारण

‘संरक्षित कृषि, सुनिश्‍चित बचत’को नारा साथ नेपालको संविधानमा उल्लेखित खाद्य सम्प्रभुताको हक कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकारितामा किसानहरुद्वारा उत्पादित धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलुमा न्यूनतम वचत ग्यारेन्टी सहितको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अगाडी सारेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले समग्र कृषि प्रणाली सुधार गर्न उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सुलभ र सस्तो ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बीमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी र सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा दिने गरी पाँच नीतिगत आधारहरू सार्वजनिक गर्नुभएकामा सोही नीतिगत आधारको चौथो सूत्रलाई अनुशरण गर्दै प्रदेश सरकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । हालसम्म संघीय सरकारले उखु, धान र गहुँमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ ।

बागमती प्रदेशले ‘स्वायल हेल्थ कार्ड’ वितरण

प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा एक/एक ओटा मिनि /डिजिटल मोवाईल माटो ल्याब स्थापना तथा परिक्षण कार्य सञ्चालनको गरी एकीकृत रुपमा माटोको परिक्षण गरी कृषिजन्य बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली अभियानका लागि बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक कृषकहरुलाई स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण गर्ने भएको छ ।रसायनिक मल तथा रसायनको बढ्दो प्रयोगले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घटदै गईरहेको अवस्थामा आगामी आ.व २०७/७८ मा स्वायल हेल्थ कार्ड नमूनाको रुपमा ५०० जना कृषकहरु लाभान्वित हुनेगरी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको हो ।

कृषि बीमा तथा कर्जा सहायता डेस्कको स्थापना

प्रत्येक कृषि ज्ञान केन्द्र/भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरुमा बीमा  तथा कृषि कर्जा डेक्सको व्यवस्था गरि कृषि बीमा  र कर्जा साना तथा सिमान्त कृषकहरु सम्म पहुँच पुर्याउने व्यवस्थाको गरेको छ ।

बालीनालीमा लाग्ने कीरा, अतिबृष्टि, खडेरी, बाढी, सलह, बाघ भालु जस्ता जोखिम को डर आदिको जोखिमबाट किसानलाई राहत हुनेगरी बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस कार्यक्रमवाट कृषि क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषकहरुलाई व्यवसायिक खेती तर्फ आकर्षित गर्न , नीजि तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा अभिवृद्धि हुने मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको छ ।

सामूहिक खेती प्रणालीलाई निरन्तरता

पकेट क्षेत्रको अवधारणामा खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दूध, च्याउ, मह, जडीबुटी जस्ता कृषि पशुपन्छी उपजहरुको विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी अभियानको रुपमा चितवनको माडी, सिन्धुलीको दुधौली, नुवाकोटको लिखु, पञ्चकन्या र सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती, मेलम्चीमा गरी २००० बीघामा सञ्चालित सामूहिक खेती प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिकाको सुलिमा २५०० रोपनीमा नयाँ सामूहिक खेतीको सुरुवात गर्ने अभियान प्रदेश सरकाले लिएको छ ।

बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग

विभिन्न कारणवाट बाँझो रहन गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी आ.व. २०७७/७८ मा स्थानीय तहसगँको सहकार्यमा विशेष प्याकेजसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बाँझिदै गएको खेतीयोग्य जग्गामा अन्नबाली, फलफूल, तरकारी, आलु, मसला बाली, नगदे बाली, कन्दमुल, मोरीङ्गा, ड्रागन फ्रुट, घाँस लगायतका बालीहरुको खेती गर्न ईच्छुक कृषकहरुका लागि खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वजेट व्यवस्था गरिएको हो ।

संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा दुई/दुई वटा कृषि, पशुपंक्षीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक वटा कृषि, पशुपन्छीका व्लक संचालन हुने भएको हो ।

कृषिजन्य पैदावर उद्योग, कुटी उद्योग, घरेलु उद्योग लगायतमा सहुलियत कर्जा कोष खडा गरिने

कोभिड-१९को महामारीलाई ध्यान दिंदै विदेशवाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषि सम्वन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई कृषिजन्य उद्योगमा आबद्ध गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सुलभ ब्याजदरमा सर्वसुलभ र सहज कृषि कर्जा प्रवाह हुने गरी प्रदेश सरकारले ३ अर्बको कोष कर्जा खडा गरेको छ ।

किसानहरुले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारीको उत्पादकत्त्व वृद्धि, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको उचित व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा नीजि क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिईने र विक्री नभएका कृषि उपजहरु मध्ये दलहन तेलहन तथा खाद्यान्‍न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी भण्डारण गर्ने उद्देश्यका लागि १३ स्थानमा एक पालिका एक खाद्यान्‍न भण्डारण र बीउ विजन बैंक स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवातका लागि वजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

उन्नत बीउ उत्पादनमा प्रति केजी रू २० का दरले प्रोत्साहन

मुख्य खाद्यान्न बाली धान, मकै र गँहुको उत्पादनमा आधारित उन्‍नत बीउमा प्रति केजी २० रुपैयाँको दरले प्रोत्साहन दिने गरी बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको छ । समयमा नै प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बीउको आँकलन गरी वीउ उत्पादन गर्न नसकेको खण्डमा भविष्यमा बीउको अभाव हुन गई खाद्यसंकट हुन सक्ने भएकाले स्थानीय तहसंगको समन्वयमा बाली विशेष बीउ उत्पादन कार्यक्रम लैजाने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशले एकीकृत नमूना कृषि फर्म सञ्चालन

सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढी गाँउपालिका वडा नं ४ हाकपारा जुटपानीमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले संचालन गर्ने गरी एकिकृत नमूना कृषि फार्म स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दूध उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहन

दुध उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दिईदै आएको प्रतिलिटर रु. १ लाई वृद्धि गरी प्रतिलिटर रू. २ का दरले दुग्ध उत्पादक कृषककै खातामा जम्मा हुने गरी रु. १६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेशलाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कृषकहरुलाई थप उत्साह र व्यवसायिक पशुपालनमा लाग्न यस खाले कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी फार्महरुको सुधार

प्रदेशका कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रहरुलाई व्यापक सुधार गरी उत्पादन क्षमतालाई दोव्वर वनाउन र किसानहरुलाई सर्वसुलभ ढंगवाट बीउ/वेर्ना/माछाको भुरा/वाख्राको व्याडलाई ध्यानमा राख्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ।

विभिन्न जिल्लामा क्षेत्रगत कार्यक्रम

सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा भैंसी पालन, रसुवा, नुवाकोट‚ दोलखा, रामेछाप जिल्लामा आलु; धादिङ्ग, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन जिल्लामा तरकारी; मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको तल्लो भू-भागमा गाई, माछा, कुखुरा, वीउ विजन; मकवानपुर, सिन्धुली र चितवन जिल्लाको माथिलो भू-भागमा बाख्रा पालन; चितवन र मकवानपुर जिल्लामा मह; मकवानपुर, चितवन र काठमाण्डौ उपत्यकामा च्याउ र काठमाण्डौ उपत्यकामा कौसी खेतीका लागि विशिष्ट क्षेत्र तोकि कार्यक्रमको शुरुवात गर्नको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहको समन्वयमा बजारीकरणका पूर्वाधार निर्माण

कृषि उपजहरुको उत्पादनोपरान्त हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा सुरक्षित भण्डारण गर्न समूह, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट संचालन गर्ने गरी १३ वटै जिल्लामा ५० प्रतिशत साझेदारीमा फेव्रिकेटेड कोल्ड च्याम्वर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रष्टिक हाउस निर्माणमा बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनिकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा कृषकहरुले प्रयोग गर्ने प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन गर्नका लागि भकारो सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी वढाउने गरी वजेट व्यवस्था भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा प्राङ्गगारीक खेती पद्धतिलाई विस्तार एवं प्रर्वद्धन गर्न पाइलोटिङ्गको रुपमा सिन्धुली जिल्लाको दुधौली र चितवन जिल्लाको माडीमा अर्गानीक पकेट क्षेत्र पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ.व. २०७७/७८ मा वजेट विनियोजन भएको छ ।

मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङ्गमा रहेको बाख्रा विकास फार्मको स्तरउन्नती गर्दै सानन जातका दूधालु वाख्रा विकासमा जोड दिदै वाख्राको दूधवाट वनेको चिज उत्पादनमा टेवा पुर्याउने र आगामी दिनमा उक्त फार्मलाई एकिकृत फार्मको रुपमा स्थापित गर्न भेडापालन, खरायो पालन कार्यको शुरुवातका लागि वजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली लगातयतका जिल्लाहरुमा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा नयाँ पोखरी निर्माण गरी यान्त्रीकरण सहितको बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।

सिंचित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न डिप वोरिङ्ग,स्यालो बोरिङ्ग, लिफ्ट सिंचाइ, सोलार सिंचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । साथै माछापालन गर्दा खपत हुने विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । माछापालन व्यवसायलाई विस्तार र विकास गर्न र उत्पादन लागत कम गराउन विद्युत महसुलमा छुट दिन लागिएको हो ।

मकवानपुर जिल्लाको औद्योगिक क्षेत्र परिसरमा कृषि औजार कारखाना स्थापना, पाउडर दूध प्लान्टको स्थापना, हेटौडामा तरकारी फलफूल थोक बजार निर्माण र चितवन जिल्लामा चक्लेट, क्याटवरी सहितको दूध प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ।

प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको ६६ वटा नमुना कृषि फार्म र १० वटा एकिकृत मोडल फार्मको केन्द्रको निरन्तरता र दिगो विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लि. सँगको पचास प्रतिशत साझेदारीमा चितवन जिल्लामा एक आधुनिक बहुउद्देश्यीय कृषि (लिचि, कटहर, अम्वा, कागती, मेवा, केरा र तरकारी) नर्सरीको निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरी भूमिलाई बनौट, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार तोकिएको भूमिको उपयोग गर्न प्रदेशभित्र भू-उपयोगको अवस्था तथा जोखिमपूर्ण वस्ती सम्बन्धी विवरण सहितको प्रोफाईल तयार गर्न बजेट व्यवस्था भएको छ ।

कृषि उत्पादनको मूल आधार, अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कृषकको खेतवारीमा पुर्‍याई अनुसन्धान र सीपज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्न अनुसन्धान फेलोसिपका लागि आ.व. २०७७/७८ को लागि वजेटको व्यवस्था गरिएको छ।