कृषकको दुख : मल अभाव

नेपालमा करिब ६०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेशामा संलग्न छन् । प्रमुख खाद्यान्न बाली धानले १४ लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफललाई ओगटेको छ । विगत लामो समय देखि प्रत्येक वर्ष धान खेती गर्ने कृषकहरुको असन्तुष्टि विभिन्न सञ्चार माध्यममा छाउने गरेको देखिन्छ । कारण रहेको छ, रासायनिक मलको अभाव ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यस वर्ष पनि कृषकहरुको माग अनुसार रासायानिक मल (युरिया) पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकेन । भदौको अन्तिम सम्म युरिया मल सहजै पाउने वातावरण नबनेकाले विभिन्न स्थानमा कृषकहरु मारमा परेका छन् । केही ठाउँमा कोदाली, हलो र जुवा नै बोकेर रासायानिक मल वितरण हुने निकायमा कृषकहरु पुगेका समाचार पनि दिनहुँ सुन्न र देख्न पाइन्छ । कोभिड-१९ को कारणले एक मात्र विकल्प रहेको कलकत्ता बन्दरगाहाबाट सोचेको परिमाणमा मल ल्याउन नसकिएको सरकारको भनाइ रहेको छ । सरकारले बंगलादेशबाट मल पैंचो ल्याइने समाचार पनि देखे सुनेकै छौं । यस प्रक्रियाबाट एक महिना ढिला गरि भित्रिने मल धानबालीको लागि भन्दा अन्य बालीलाई नै प्रयोगमा आउने स्पष्ट छ ।

नेपालमा वि.सं २०६५ चैत्र १२ बाट रासायनिक मलमा पुन: अनुदान दिंदै आएको छ भने सरकारले मल ल्याउन लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई अनुमति दिदैं आएको छ । मन्त्रालयबाट निर्देशित भएपछि कृषि सामग्री कम्पनीले ठूलो परिमाणमा मल आयात गरी नीजि क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराइ आपूर्तिलार्इ सहज बनाउँछ । उक्त कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत ग्लोबल टेन्डरको आह्वान गरी आपूर्तिकर्ताहरूसँग सम्झौता गर्दछन् । यसपश्चात् यी कम्पनीहरूको बाँकी कार्य भनेको मल कहिले आउला भनेर कुर्नु मात्र देखिन्छ । उनीहरूसँग वैकल्पिक योजना कतै भेटिदैन ।

यस प्रक्रियाबाट मल आउनलार्इ करिब ६ महिना लाग्दछ । सरकारले फाल्गुनमा नै  अनुमान र विनियोजन बजेटका आधारमा मल आयात प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो । विभिन्न समयमा मलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा उतार-चढाव भइरहने हुँदा आपूर्तिकर्ता बीचको सम्झौता पनि रद्द हुने गरेको छ । यस्तै समस्याका कारणले मल आयातका प्रकियामा संग्लग्न हुने आपूर्तिकर्ता पन्छिने गर्दछन् । नेपाल सरकारले पनि दुई कम्पनीलाई तीन किस्तामा मलको रकम निकासी गर्ने हुनाले थप समस्या भएको छ ।

यसैगरी हालै नेपाल सरकारबाट पारित अनुदानको मल वितरण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका (२०७७) मार्फत् यसअघि खुद्रा बिक्रेताका रुपमा रहेका सहकारीहरूको एकाधिकार पनि तोडिएको छ । सरकारले ६८ प्रतिशत अनुदान दिने युरियामा भने किसानको माग अत्याधिक छ । यस आ.व. २०७७/७८ मा सरकारले रासायानिक मलको लागि मात्र ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सन् १९६० को हरित क्रान्तिको अवधारणा पश्चात् रासायनिक मलको उच्च प्रयोग हुन थालेको ईतिहास देखिन्छ । दीर्घकालीन कृषि योजना (APP) को सुरुवात सँगै नेपालमा पनि रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । तर यसको प्रयोगबाट माटोमा भएका सूक्ष्म जीवदेखि मानव र पशुपंक्षीको स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्दै आएको सर्वविदितै छ । झट्ट हेर्दा उत्पादन वृद्धि भएतापनि रासायनिक मलको प्रयोगले अन्य धेरै हुन समस्या र क्षति हुने आउने बुझाइको कमी देखिन्छ ।

खेतबारीमा प्रयोग हुने रासायनिक मलको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा पानी र जमिनबाट चुहावट भएर नासिएको छ । युरिया मात्र बोटविरुवालाई चाहिने पोषक  तत्व हो भन्ने भ्रम पनि किसानहरुबीच देखिन्छ । खासमा बोटविरुवालाई विभिन्न १६ वटा पोषक तत्व चाहिन्छ र युरिया मात्र प्रयोग गर्नु भनेको पोषक तत्वको १६ भागमा एक भाग मात्र दिनु हो । यस विषयमा कृषक आफू पनि जानकार हुन जरुरी  छ ।

सन्तुलित माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा ५ प्रतिशत हुन्छ । हाम्रो माटोमा जम्मा ०.५ प्रतिशत मात्र प्राङ्गारिक पदार्थ छ । कृषि विकास रणनीति (ADS) ले पनि माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ ४ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि विभिन्न खालका  रणनीतिहरु अवलम्बन गरेको छ । प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु संचालनमा आएका छन् । हाम्रो गाउँघर वरपर पाइने पातपतिङ्गर, बुट्यान, गाईवस्तुको पिसाब  र गोबरको प्रयोगबाट पनि मल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जनचेतनाको कमी देखिन्छ ।

देशमा रासायनिक मलको उच्च प्रयोग हुँदै आएको वर्तमान अवस्थामा प्रांगारिक कृषि सम्बन्धि विविध क्रियाकलाप स्थानीय देखि प्रदेश र संघ सम्मका सरकारले अवलम्बन गर्न खोजेको पाईन्छ । यस अन्तर्गत रासायानिक मलका विभिन्न विकल्पहरु जस्तै हरियो मल, ढैंचा, कम्पोष्ट मल, भर्मिकम्पोष्ट (गड्यौंला मल) लाई जैविक मलको रुपमा प्रयोग गर्ने विधिलाई अपनाउन सकेमा रासायनिक मलको विकल्प हुन सक्छ । यसका साथै अन्य विभिन्न प्रविधिहरुको प्रयोग खोज एवम विस्तारलाई जोड दिनु दीगो रुपमा नै यस्ता समस्याबाट छुटकारा पाउने आधारस्तभ हुन सक्छन् ।