प्रांगारिक कृषि सम्बन्धि बोर्ड गठन हुनुपर्ने माग

अनुदानको रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्याका बढिरहँदा प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै परिषद्को माग गरिएको छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाललाई यस्तो माग गरेको हो ।

मन्त्रालयले २०७५ पुस ३० गते प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन सम्बन्धि उच्चस्तरिय कार्यदल बनाइ अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले प्रांगारिक प्रवद्र्धनलगायतका प्रांगारिक कृषिका लागि गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

अभियानका संयोजक तथा तत्कालीन प्रांगारिक कृषि सम्बन्धि कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका उद्धव अधिकारीले सरकारले प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण नदिँदा रासायनिक मल र विषादीमा अलमलिन परेको बताए । “एकै पटक सबैतिर प्रांगारिक सम्भव छैन तर विस्तारै प्रांगारिकमा जाने कार्ययोजना बनाउन ढिलाइ भइसकेकाले वर्षेनी रासायनिक मल नपाएको गुनासो गर्न किसान बाध्य भएको अवस्था हो,” उनले भने, “यसका लागि मन्त्रालयले नै गठन गरेको कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।”

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा पनि नेपाललाई दश वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने उल्लेख छ । पार्टीकै घोषणा पत्रमा प्राथमिकतामा परेको विषयलाई समेटेर लैजान निवर्तमान कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कार्यदल बनाइ अध्ययन गरेका थिए । अध्ययन प्रतिवेदन खनालको पालामा लागू नभए पनि मन्त्रालयकै सम्पत्ति भएकाले प्रतिवेदन लागू हुनु पर्नेमा अभियानले संयोजक अधिकारीले बताए ।