वास्तविक कृषक सहुलियत कृषि कर्जाको पहुँच बाहिर, बजेटको रिपोर्टिङ छैन मन्त्रालयलाई
कृषि सम्बन्धि एक सरकारी तथ्यांकले सहुलियत ब्याजदरमा कृषकलाई केन्द्रित गरि प्रवाह हुने ऋण कृषकको पहुँच बाहिर रहेको बताएको छ । कृषि कर्जा सम्बन्धि विवरण मन्त्रालयसम्म आईपुग्ने संयन्त्र नभएकाले कृषक तह सम्म जानकारी पुग्न नसकेको मन्त्रालयको भनाई रहेको छ ।
५% सहुलियत ब्याज दरमा कृषकलाई प्रदान गरिने ऋण उत्पादक कृषक संग पहुँचमा नरहेको पाईएको हो । कृषि ऋण सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा कृषि मन्त्रालयले नभएर राष्ट्र बैंकले हेर्ने भएकाले कृषि मन्त्रालय कृषकले पाए नपाएको बारेमा बेखबर हुने गरेको छ । यता कृषि मन्त्रालयले कृषकले ऋण पाएको जानकारी नभएको बताएको बेला राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा भने १५ हजार ९ सय १६ जनालाई २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको पाईएको छ ।
२०७६ जेठ मसान्त सम्म सहुलियत पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रवाह भएको २९ अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई रहेको छ ।
सरकारले भने सहुलियत कर्जाको लागि कुल १ अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तेस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागि ५४% बजेट विनियोजन भए पनि कुनै रिपोर्टिङनभएको जनाईएको छ । प्रदेशका लागि विनियोजन भएको कुल ४३ लाख ४२ हजार ४३६ रुपैयाँ को बारेमा कुनै रिपोर्टिङ नभएको पाईएको छ । सबै जसो कार्यक्रम र शिर्षकका बजेट र अनुदान संचालक समितिकै आसेपासेलाई नै बाँडेर सकिने गरिएको पाईएको छ ।