नौ बालीका जात सूचीकृत
कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने नौ प्रजातिका बाली चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रवद्र्धनका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ।
प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परात रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बाली उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। २०७८ जेठ २० गते बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले लोगो प्रयोगमा ल्याउने, लोगो अङ्कित खाद्यवस्तु खरिद बिक्री गर्नेको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मूल्यवान् लोगो टाँस गरी प्याकेजिङ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम समय, किसिम, गे्रड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेलगायतका सर्त राखिएको छ। कर्णालीका सन्दर्भमा रैथाने बालीहरू संस्कृतिसँग जोडिएकाले सम्पदाको उपमा दिएको बताइएको छ। अर्गानिक रैथाने बालीका उत्पादन बिक्री गर्नेले अनिवार्य रूपले ‘मूल्यवान्’ अङ्कित लोगो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा परम्परागत बाली संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानबाट १५ लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो। सङ्घीय सरकारले यस वर्षको बजेटमा पनि यसलाई निरन्तरता दिएको छ। प्र्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन एवं रैथाने बाली विकास कार्यक्रमका लागि साढे चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालनमा जोड दिएका छन्।