मंगलबार, ०६ माघ २०७७

किसानको लाखौँ लगानी खेतमा कुहिंदा भारतबाट गाडीका गाडी तरकारी आयात हुँदै

Share via:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

वीरगन्ज महानगरपालिका ३१ भेडियाहीका नवलकिशोर झाको २ बिघा जग्गामा लटरम्म गोलभेडा फलेका छन् । करिब एक सय क्‍वीन्टल गोलभेडा टिपेर बजार लैजाने अवस्थामा छन् ।

तर, लकडाउनका कारण उनले उत्पादन गरेको गोलभेडा बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् ।

त्यसमाथि शुक्रबार राति हावाहुरीसँगै आएको असिना पानीले समेत गोलभेडामा क्षति पुर्‍याएको छ । विगत ४ वर्षदेखि व्यवसायिक गोलभेडा खेती गर्दै आएका झाले तयारी अवस्थामा रहेको गोलभेडा खेतमै सड्ने भएकाले चिन्तित देखिन्छन् । ‘७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर करिब १२ लाख रुपैयाँको खर्चमा गोलभेडा खेती गरेको थिएँ,’ खेतमा गेलभेडा नष्ट भएको देखेर निराश भएका उनले भने, ‘सरकारले किसानको मर्म बुझेन् ।’

 

किसानको उत्पादन खेतमै नष्ट भइरहेको बेला बजारमा भने भारतबाट वीरगन्ज नाकाबाट दिनहुँ १५/२० गाडी तरकारी आयात भइरहेको छ । तरकारी आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क र ५ प्रतिशत अग्रिम आय कर दाखिला गर्नुपर्ने वीरगन्ज भन्सार प्रमुख अधिकृत गोपाल खत्रीले जनाए ।

 

भेडियाहीका किसान झा झैँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोनका किसान समेत अहिले चिन्तित छन् । पर्साको तत्कालीन भौराटार, विश्रामपुर, गम्हरीय र शिववर्वा गाविसलाई सरकारले २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत तरकारी जोन घोषण गरेको थियो । विगत देखिनै यस क्षेत्रका किसान अन्य बालीभन्दा तरकारी उत्पादनमा बढी सक्रिय थिए । तरकारी जोन घोषणा भएपछि यान्त्रिकरण र अनुदानले तरकारी खेतीले अझै व्यवसायिक रुप लिएको किसान बताउँछन् ।

 

यस जोन अन्तर्गत करिब ७ सय ५० बिघा खेतमा विभिन्न तरकारी खेती भइरहेका छन् । ‘गाउँसम्म गाडी नआएपछि शनिबार बिहान आफैंले साइकलमा तरकारी बोकेर वीरगन्जतर्फ गइरहेको थिएँ ,’ बुहदरमाई नगरपालिका ५ भौराटारका रामाशंकर कुशवाहाले भने, ‘विन्दवासनी अगाडिको तिलावे पुल नजिकै रहेका प्रहरीले लाठीले हिर्काएर फर्काए ।’

जोन कार्यक्रममा ५४ जना उद्यामी र ६२ कृषि समूह आबद्ध छन् । भौराटारकै रामबाबु साहका अनुसार तरकारी जोन दैनिक ४ सय ५ सयदेखि ५ सय क्विन्टल तरकारी उत्पादन हुने गरेको छ । भौराटारमा मात्र दैनिक ७ लाख रुपैयाँ किसानको नोक्सानी भइरहेको उनले बताए । ‘अधिकांश जनताले तरकारी खरिद गर्न पाइरहेका छैनन्,’ साह भन्छन्, ‘तर, हाम्रो खेतमा तरकारी नष्ट भइरहेको छ, लगानी पनि डुबिरहेको छ । माहामारीबाट बचेरै तरकारीको पनि व्यवस्थापन होस् ।’ खोर्सानी, गोलभेडा, बोडी, घिरौला, लौका, करैला, काक्रो, भिन्डी, परौल, भन्टा लगायत सिजन अनुसारका सबै तरकारी उत्पादन हुने गरेको रामाशिष महतोले बताए ।

 

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएन्

गत चैत २० मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तरकारी, फलफूल, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, औषधि बिक्री वितरणका कार्यहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक प्रबन्धहरु मिलाई भौतिक दूरी कायम गरि सेवा प्रवाह गर्न निर्णय गरेको थियो । यसका लागि स्थानीय प्रशासनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने भनिएको थियो । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समेत गत चैत १२ मा कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी रोक्न देशव्यापी लकडाउन गर्ने र यस क्रममा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुको उत्पादन तथा आपूर्ति सुचारु राख्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएको जनाएको थियो ।

 

महामारीको जोखिमबाट बच्न जारी गरिएको लकडाउनको आदेश पालना गर्दै आधारभूत खाद्यान्न, तरकारी, दूध, फलफूल, माछामासु, अण्डा तथा पशुपन्छीको दाना र आहारा, कुखुराका चल्लाको उत्पादन, दुवानी एवम् बिक्री वितरण सुचारु रहने कुराको प्रत्याभुत गर्न सम्वद्ध सबैमा अनुरोध समेत गरेको थियो ।

‘सरकारले किसानका लागि निर्णय त धेरै राम्रो–राम्रो गर्छ,’ भेडियाहीका किसान नवलकिशोर झा भन्छन्, ‘तर, ती निर्णय कार्यान्वयन चाहि हुँदैनन् ।’ देशमा अहिले ३ वटा सरकार भएपनि कसैले पनि किसानको मर्म नबुझेको उनले गुनासो गरे । ‘लकडाउन प्रभावकारी बनाउन प्रहरी प्रशासनले जनचेतना फैलाउने कम गर्नुपर्थ्यो, किसानको तरकारी बजारसम्म लैजाने वातावरण समेत बनाइदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, तर, ‘प्रहरीले सम्झाई बुझाई गर्नुको सट्टा लठ्ठी मात्र हिर्काउँछन् ।’

स्थानीय तहले समेत तरकारी व्यवस्थापनमा कुनै चासो नलिएको किसानको गुनासो छ । लकडाउनका बेला निश्चित अवधिका लागि खोलिएका बजारमा आधारभूत आवश्यकतामा पर्ने तरकारी खरिद गर्न जाँदा महँगो मूल्य तिर्नु परेको वीरगन्जवासीले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *