के हो ‘कृषि उत्पादनको म्यारिज ब्यूरो’ ? कसरी काम गर्दछ यसले ?
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बागमती प्रदेशले कोरोना भाईरस संक्रमणबाट उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिबाट कृषक र उपभोक्तामा पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राखेर ‘एग्री प्रोडक्ट म्यारिज ब्यूरो’ (Agri Product Marriage Bureau) सेवा सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले लकडाउनले प्रभावित भएको परिवेशमा कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई केहि हद सम्म न्यूनीकरण गर्न ‘एग्री प्रोडक्ट म्यारिज ब्यूरो’को अवधारणा अगाडी ल्याईएको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले बताउनुभयो ।
‘म्यारिज’ शब्द साधारणतया दुई पक्ष बीचको मिलन गराउने अर्थमा बुझ्दा कृषक / उद्यमी (उत्पादक) र बिक्रेतालाई जोड्ने ब्यूरोले एउटा समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले यसको नाम ‘एग्री प्रोडक्ट म्यारिज ब्यूरो’ राखिएको बताईएको छ ।
मन्त्रालयले लकडाउन पछि कृषि उत्पादनको आपूर्तिमा भएको कठिनाई र ढुवानी समस्यालाई ध्यानमा राख्दै वैशाख २ गते देखि संचालनमा ल्याएको ‘Agri Transport Call Centre’ सेवामा केहि सदस्य थप गरी ब्यूरो गठन गरेको हो । यसको संचालनको लागि मन्त्रालयले ३ जना अधिकृतलाई तोकेको छ ।
यसको काम गर्ने ‘मोडालिटी’ अन्तर्गत एनआरएनए (NRNA) को कृषि प्रवर्द्धन समितिको मुना (MUNAA) टिमले काठमाडौंमा बजार संचालन गरेको छ ।
यस ‘एग्री प्रोडक्ट म्यारिज ब्यूरो’मा कृषकले उत्पादित कृषि एवम पशुजन्य वस्तुको बजारसंग समस्या आईपरेको खण्डमा सोझै ब्यूरोमा रहेका सदस्यलाई फोन गर्न सक्दछन् । ब्यूरोले उत्पादन, उत्पादनको परिमाण, अवस्था लगायतको बारेमा किसानबाट जानकारी लिन्छ । साथै किसानको उत्पादनको परिमाण अनुसार स्थानीय स्तरको हाटबजारको अवस्था, जिल्लामा खपत हुन सक्ने अवस्था भए जिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने देखि लिएर ठूलो परिमाणको उत्पादनलाई मुनाको टिमलाई फोन गरेर ब्यूरोले जानकारी गराउँछ ।
मुना (MUNAA) को टिमले बजारको अवस्थाको बारेमा बुझेर सम्बन्धित किसानलाई फोन गरि आपसी समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरेर काठमाडौंसम्म ल्याउने चाँजोपाँजो मिलाउँदछ ।
यसबीचमा कृषक एवम उत्पादक र बिक्रेता मुना टिमबीच पुलको रुपमा मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । यसले गर्दा किसानलाई के समस्या परिरहेको छ, बजार कस्तो छ, लगायत विषयमा मन्त्रालयले जानकारी लिएर सम्भव हुने समाधानको उपाय मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहातका कार्यलयबाट गर्छ भने अरु थप जटिल समस्या आईपरेको खण्डमा सम्बन्धित संघ वा स्थानीय तहको सरकारसंग मन्त्रालयको सचिवले समन्वयनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताईएको छ ।
कोरोना संक्रमणको कारण गरिएको लकडाउनले सबै भन्दा बढी असर पुष्प क्षेत्रमा पाईएको ब्यूरोले जनाएको छ ।
मान्छेलाई अहिले खानको समस्या भएको बेला सौन्दर्यताको रुपमा प्रयोग हुने फूलको व्यवसायले बजार पाउन नसक्ने भएकाले कैयौं किसान पीडित रहेको पाईएको छ । मन्त्रालयले यो सेवा सुरु गरेपछि काठमाडौंको तारकेश्वर र नागार्जुन नगरपालिका क्षेत्रमा फूल व्यवसाय गर्ने किसानहरुको बजारमा परेको समस्या परेको र त्यी किसानलाई दिईने राहत कार्यक्रमका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भईरहेको मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले बताउनु भएको छ ।
के हो त मुना (MUNAA) ?
बृहत प्रशोधन केन्द्र सहितको आधुनिक कृषि बजार स्थापना गर्ने एक आपसी सम्झौता ( Mutual Understanding between NRNA & Agriculture Authority- MUNAA) हो । एनआरएनए (NRNA) को अनुसार नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउने दूरगामी सोच सहितको कार्यक्रम हो ।
(मन्त्रालय र एनआरएनए बीच २०७६ वैशाख ११ गते हेटौंडामा भएको सम्झौता)
यसले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र खपतलाई केन्द्रमा राखेर कृषि मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय संघसंस्था र सहकारीसंग सम्झौता गर्दै एनआरएनएले कृषि प्रशोधन केन्द्र सहितको आधुनिक बजार स्थापना गर्ने र नेपालमा उत्पादित कृषि जन्य उत्पादनलाई बाह्य बजारमा पुर्याउने सम्झौतामा भनिएको छ ।
एनआरएनए (NRNA) को कृषि प्रवर्द्धन समितिले समितिले तयार पारेको अवधारणा पत्रमाथि २०७५ साल माघ २४ गते प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरु बीच छलफल भएको थियो । भने यसको औपचारिक सम्झौता हेटौडामा २०७६ वैशाख ११ गते भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की र गैर आवासीय नेपाली संघ कृषि समितिका तर्फबाट युवराज गुरुङले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।