कोरोना संकटको पाठ : स्थानीय तह बामे सर्ने प्रयासमा

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ११ मार्चमा महामारीको घोषणा गर्यो । मानव स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ-बजार, सामाजिक परिवेश, राजनीति, सामान्य जनजीवन र हरेक क्षेत्रमा यसले पारीरहेको प्रभावको हामी साक्षी नै छौं र यसबाट सिंगो मानवजाति भयवित भएको छ । विश्वका ठूलो अर्थतन्त्र भएका देश देखि सामान्य रुपमा संचालन भईरहेका देशका विभिन्न क्रियाकलापहरु कोभिड १९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित बन्न पुगेका छन् । कुनै औषधि पत्ता नलागेको सेरोफेरोमा एउटै विकल्पको रुपमा लकडाउनलाई विभिन्न देशहरुले पालना गरे । नेपालमा पनि लकडाउन झन्डै दुई महिनाको सेरोफेरोमा पुग्दै गर्दा यहाँको मानवीय दैनिक जनजीवन नै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।

मान्छेले सबै कुरालाई बन्देज लगाउन सक्छ तर खाने मुखलाई बन्देज लगाउन कठिनै छ । बाँच्नका लागि सास फेर्नैका लागि खाना अपरिहार्य छ र त्यसको सबै कृषि जन्य वस्तु हुन् वा भनौं हाम्रो जीवन सिधै कृषिमा भर परेको छ ।

कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको संकटले कृषि क्षेत्रलाई ठुलो असर पुर्याएको छ । सुरुसुरुमा यातायातमा हलचल नहुनाले कृषि सामग्रीमा ढुवानी र कृषि (खाद्य सामग्री) ओसारपसारमा नकारात्मक असर रह्यो । लकडाउनकै कारण व्यक्तिको आवतजावतमा मुस्किल हुँदा श्रमको कमि, पशुका दाना अभाव र किसानको दैनिकी बाली कटानी लगायत अन्य कार्यहरूमा पनि प्रभाव पारेकै हो । कृषि जन्य उत्पादन (दुग्ध, अण्डा, तरकारी) ले बजार नपाई त्यत्तिकै बस्नुपर्ने एकातिर समाचार सुनिए भने अर्कातिर शहरबजारमा घर सम्म पुर्याइदिने होम डेलिभरीको सुविधा खोजी भएको भन्ने कुरा पनि रहे । कोभिड १९ कै अर्को मुख्य चुनौती खाद्य सुरक्षा सँग पनि जोडियो । खाद्य सामग्रीमा सम्भावित मुल्य वृद्धि, आयात र निर्यात प्रणालीमा लकडाउन कै कारण समस्या उत्पन्न हुँदा खाद्य सुरक्षाको चुनौती देखियो । झन् हाम्रो जस्तो मुलुकमा बाह्य सामग्री मै परनिर्भर रहेको बजार भएको हुनाले गम्भीर समस्या देखिनु ठुलो कुरा रहेन । सोही हुँदा हुँदै स्थानीय बजारमा पनि लकडाउनकै कारण बाधा खडा पनि भए ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई हेर्ने हो भने जनसमुदाय सँग धेरै नजिक रहेको स्थानीय सरकारको यस लकडाउनमा मात्रै नभई समग्र कृषि विकासमा ठुलो भूमिका रहेको छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन (सञ्चालन, नियन्त्रण) लगायत कृषि संग सम्बन्धित प्रत्यक्ष क्रियाकलापहरु पालिका कै काम-कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्दछन् । यी विषय भनेका कोभिड १९ को समयमा कृषि सँग अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयका रुपमा मात्र नभई अन्य सामान्य समयका पनि महत्त्वका विषय हुन् ।

हालको कोरोना महामारी होस् कि जुनसुकै महामारी वा विपद् होस् । यस्तो समयमा पालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण, सान्दर्भिक त छन् नै । यसबेला कृषि गतिविधिलाई कसरी हेर्यो र कसरी सहयोग गर्यो भन्ने विषय पनि हेरिनु र बुझिनु आवश्यक छ ।

कोरोना महामारी संग जुध्न मजदुरी गरेर जीविका चलाउनेलाई लक्षित गरेर राहत वितरणका कार्यक्रम यस बीचमा भए । देशभरका पालिकाका वेभसाइट र फेसबुक पेज पछ्याउने हो भने नुन तेल चामल आदि चीज राहत वितरणको रुपमा भएको देख्न पाईयो ।

कुनै ठाउँमा यी क्रियाकलापले लक्षित वर्गलाई केहि हद सम्म सहजै भए पनि त्यो भन्दा बढी मात्रामा सामाजिक संजालका हाँस्यको विषय र सामग्री बन्न सके ।  पालिकाले लिएका निर्णयले बजार, हटिया नै बन्द हुँदा स्थानीय बजारलाई पनि असर पुग्न गयो । तरकारी आपूर्तीका लागि कृषकहरूसँग समन्वय पनि यति बेला आवश्यक भएकाले केही पालिकाहरूले सो कार्य (जस्तो म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुमको कार्य) प्रंशसनीय छ । यस समय कृषकहरूलाई प्रेरणा र हौसला प्रधान गर्न पुरस्कारको व्यवस्था पनि प्रशंसायोग्य छ । चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुरको निर्णयमा कृषि कार्य नरोक्ने बरु आफ्नै परिवारसँग खेत बारी उचित दुरीमा कायम गरि कृषि कार्य गर्ने र बाहिरका व्यक्तिलाई काममा नबोलाउनु भनी निर्णय नै गरेको छ। यी र यस्ता निर्णयले मात्रले पनि पालिकाले खेल्न सक्ने भूमिका प्रष्ट छ ।

यस समयमा पालिकामा फौजी कीराको नियन्त्रणको चाँसो र अग्रसरता, विषादी र रासायनिक मल बाँड्ने र आपूर्तिका प्रयास जस्ता सूचनाहरू पनि पालिकाका वेभसाइटमा प्रकाशित भएका छन् । बीउ, विरुवा  वितरण, अनुदानका कृषि कार्यक्रम, मकै बालीमा फौजी कीराका अनुगमन आदि जस्ता कार्यहरू (पालिकामा कोभिड १९ ले प्रभाव नहुने तरिकाले) पनि अघि बढाईने प्रयास भएका पाइएका छन् ।

कृषि विकासमा अबका समय भनेको स्थानीय सरकार कै मुख्य भूमिकाले पनि निर्धारण हुन सक्दछ । सङ्घ र प्रदेशको सहायता र टेवामा स्थानीय सरकारले सँगै र धेरै गर्ने सम्भावना राख्दछ । कोभिड १९ को यस लकडाउनको समय पाठ र सिकाई बन्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नै गाउँ-ठाउँका कृषि उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । बाह्य कृषि सामग्रीलाई रोकी आफ्नै स्थानीय कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका समाचार पनि हामीले सुन्यौँ । सो कार्यलाई कायम गर्न घरेलु उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक हुन जान्छ । लकडाउनका समयमा मात्र नभई अब आउने समयमा सामुदायिक कृषि कार्यलाई जोड दिंदा धेरै लाभदायक हुने देखिन्छ । सामान्य रुपमा हेर्दा पनि व्यवसायिक मोडेल तर्फ कृषि लाग्नु त आवश्यक छ तर हालको स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा साना मात्राका कृषि गतिविधि (small scale agriculture) जस्तै करेसाबारीलाई झन् प्राथमिकतामा राख्न सकिए पालिका आफैँ आत्मनिर्भर तर्फ जान्न सक्ने देखिन्छ । सो हुँदा पालिका भित्रै बजारको सम्भावना बनिदिन जान्छ । हाल कोरोना भाईरस संकटले निम्त्याएको जटिल अवस्थाको सन्दर्भमा सो कुराले सार्थकता पनि जनाइरहेको छ ।

कोभिड १९ कै सन्दर्भ देखि किसान कल सेन्टर र कृषि प्रसारमा अनलाइन माध्यमको भरपुर प्रयोग गर्ने मौका पनि यस समयले दिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयले संचालन गरेको कृषि उत्पादनको म्यारिजो ब्यूरो यसको गतिलो उदाहरण हो भने संघ सरकारले सोहि क्रियाकलापको सिको गर्दै डिजिटल कृषि बजार संचालनमा ल्याईनुले कृषिलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ भन्ने अर्को उदाहरण पेश गरेको छ । समग्रमा कोभिड १९ को यस लकडाउनको समय भनेको प्रभावकारी शासन प्रणाली, सामुदायिक कृषि कार्यलाई साथ र कृषि विकासमा राज्यले के गर्न सक्दो रहेछ भन्ने विश्लेषण गर्ने समय पनि बनेर आएको छ । यसर्थ अब साँच्चै नेपालमा कृषिमा परिवर्तन ल्याउने नै हो भने स्थानीय सरकार आफैँले, कोभिड १९ को यस समयलाई पाठ र सिकाइ सम्झि विश्लेषण गरी, केही गरे र गर्न सके मात्र नेपालमा नै कृषिमा रुपान्तरण निश्चित छ।