अनुदान कि सहुलियत कृषि ऋण?

कृषि उत्पादन  र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै कृषिलाई व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक एवम दीगो आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरि खाद्य सुरक्षा तथा गरिवी निवारणमा योगदान गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हरेक नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको हुन्छ । सो उद्देश्य अनुसार कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि भनि प्रत्यक वर्ष ठुलो बजेट छुट्याइएको पाईन्छ । जसमध्ये ठुलो हिस्सा कृषि अनुदान भनेर छुट्याइएको पाईन्छ । तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भनेको जस्तो कृषि अनुसन्धान, प्रसार एकातिर र लगानी (बजेट विनियोजनको) काम अर्कातिर देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले विगत लामो समय देखि अनुदान वितरण कार्यक्रम गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले कृषकहरुलाई अनुदान दिँदै आएपनि कृषि क्षेत्रमा भने खासै परिवर्तन भएको देखिदैन । राज्यले करोडौ पैसा अनुदान भनेर खर्च गरि राखेको छ तर पनि कृषि अनुदान बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुँदै आएको छ । लगानी गरे अनुसार प्रतिफल भने प्राप्त हुन सकेको छैन । अनुदानको व्यवस्थापन कम्जोर भन्ने कि अनुदान वास्तविक कृषक सम्म नपुगेर भन्ने वा अनुदान वितरण गर्ने परिपाटी नै ठिक नभएर भन्ने? यसको जवाफ कसैसँग छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले अब कृषि अनुदानको बिषयमा घनिभूत समिक्षा गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।

सरकारी निकायहरुबाट अनुदान त प्रदान गरिन्छ तर त्यसको उचित अनुगमन र मूल्यांकन भएको देखिदैन । त्यसले कृषकको जीवन अनि कृषि प्रणालीमा कत्तिको परिवर्तन गर्यो भन्ने कुराको लेखाजोखा र विश्लेषण भएको देखिदैन । हाम्रो समाज अनुदान लिने अनि अनुदानमा नपुगेको रकम थपेर काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सोच भन्दा पनि अनुदान भनेको खाने र पचाउने कुरा भन्ने सोचबाट आक्रान्त छ । अनुदान भनेको धेरै थोरै सहयोग मात्र हो । यो त एउटा प्रोत्साहन मात्र हो भनेर बुझ्नु पर्ने हो । तर  टाठा बाठा, झोलामा कागज पत्र मात्र बोकेर हिड्ने, राजनीतिक पहुँच हुने अनि काम नगर्ने झोले कृषकको पोल्टामा अनुदान पर्ने गरेको गुनासो बढी सुन्नमा आउंछ। किनभने अनुदान पाउन सरकारी कार्यालयहरुमा काम होइन कागज, पत्र र बिल मिलाउन जान्नुपर्छ । अनुदान भनेको नेताका कार्यकर्ता तथा अनुदान आवश्यक नपर्ने सम्पन्नशाली कृषकहरुले मात्र पाउने कुरा हो निम्न बर्गका कृषकहरुको लागि होइन भन्ने आरोप अनुदान दिने निकायहरुलाई लाग्दै आएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने भने अनुदान वास्तविक निम्न बर्गका कृषकहरु सम्म पुग्ने गरेको पाईदैन ।

कृषि तथा पशुपालनको लागि सरकारी निकायहरुबाट अनुदानको लागि सूचना खुलाइन्छ तर कोहि कोहि निम्न वर्गका निरक्षर वास्तविक कृषकहरुले न त सूचनामा लेखेका कुरा पढ्न नै जानेका हुन्छन न त सूचनामा उल्लेखित कागज पत्र जुटाएर पेश गर्न नै सक्षम हुन्छन् । वास्तविक कृषकहरु अनुदानको लागि तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन । न त भन सुनको लागि नेताहरु सम्म नै पहुँच नै हुन्छ । कतिपय जाने बुझेका कृषकहरु पनि अनुदान पाउनको लागि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा वाक्क दिक्क हुने गरेको पाईन्छ । कहिले कहिँ कृषकहरु अनुदानको थोरै रकमको लागि प्रक्रिया पुरा गर्न र भुक्तानी लिन सरकारी कार्यालय धाउनलाई झन्झट हुने बताउंछन् । अरुसंग ऋण मागेर काम सम्पन्न गर्नु पर्ने अनि सरकारी कार्यालयबाट कृषकहरुलाइ कामको रकम समयमा नै भुक्तानी नहुदाँ तिर्न गारो हुने बताउछन् । यसरी अनुदानको लागि समय समयमा कार्यालय धाउनुको साटो आफ्नो काममा परिश्रम र मिहेनत गर्ने हो भने कृषकहरुले अनुदानबाट आउने पैसा भन्दा धेरै कमाउन सक्ने आवस्था देखिन्छ ।

मानिसमा भ्रम छ कि अनुदान भनेको तिर्नु पर्ने कुरा होइन भनेर लापरवाही भएको देख्न सकिन्छ तर ऋण भनेको तिर्नुपर्ने कुरा भएकोले पनि मानिसहरु सजक हुने,यसको सदुपयोग हुने र राम्रो काम गर्न जोड दिन सक्छ ।

अर्कोतर्फ जो ठुलो लगानी गर्ने व्यवसायी छन्, उनीहरुको लागि सानो तिनो अनुदान “हात्तीको मुखमा जिरा” जस्तै हुन्छ, खासै ठुलो लाभ पुर्याउदैन । उदाहरणको लागि जो व्यवसायीले करोड भन्दा धेरै लगानी गरेर पशुपालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने ५० हजारको गोठ सुधार कार्यक्रमले ब्यबसाय सुधार गर्न के अर्थ राख्ला र?  त्यसैले मेरो बिचारमा पहिला सहि कृषकहरुको पहिचान गरि कृषकहरुको बर्गिकरण गरिनुपर्दछ ।

यस्ता व्यावसायिक कृषकहरुको लागि साना तिना अनुदान भन्दा राज्यले उचित ढंगमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । अनि मात्र व्यवसायिक कृषकहरुलाइ खुलेर लगानी गर्न मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । कति ऋण दिने र कति प्रतिसतमा शाहुलीयत दिने भन्ने कुरा व्यवसायको हालको वास्तविक अवस्था हेरेर र त्यो व्यवसायबाट कति समय पछिबाट उत्पादन दिन थाल्दछ त्यो अनुसार ऋण दिनुपर्दछ ।

युवा वर्गले व्यवसाय थालनी गर्न चाहन्छन् तर पूंजी अभाबले गर्दा रोकिएको देखिन्छ । त्येसैले सजिलै ऋण दिने ब्यबस्था गर्नुपर्छ र पछि व्यवसायबाट आम्दानी हुन थालेपछि मात्र किस्ताबन्दि रुपमा ऋण तिर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । ऋण दिने र पाउने कुरामा कुनै पक्षबाट हस्तक्षेप हुनुहुदैन । राजनैतिक पक्षबाट पनि आफ्नोलाई काखा अनि अरुलाई पाखा गर्ने प्रवृत्ति हटाउनु पर्दछ । वास्तविक व्यवसायिक कृषकहरुले ऋण पाउने प्रक्रिया सहज बनाए कृषि क्रान्तिको सपना साकार हुन्थ्यो कि? त्यसैले मेरो विचारमा सकिन्छ भने व्यवसायिक कृषकलाई अनुदानको कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा खारेज गरिनुपर्दछ । अनुदानमा खर्च हुने रकम, कृषकहरुको शिप विकास गर्न र नयाँ प्रबिधि भित्र्याउन प्रयोग गर्नुपर्दछ । उचित तालिम तथा चुस्त दुरुस्त प्राबिधिक उपलब्ध गरिनुपर्दछ र प्रत्येक कृषकहरुको खेत, बारी अनि गोठमा प्राबिधिक पुराउन जरुरी देख्छु ।

जब मानिसमा आफ्नोपनको अनुभूति हुन्छ तब मात्र त्यसप्रति लगाव र मायामोह हुन्छ त्यसैले सहुलियत ऋण भनेको कृषकहरुलाई पैसाबाट पैसा फलाउने बाटो हुन सक्छ । यसलाई अलि  व्यवस्थित र  पारदर्शी बनाउनु पर्दछ ।

तर कुरा रह्यो के वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषकहरुलाई पत्याउँलान त ? के बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषकलाई सहुलित ऋणमा सहजीकरण गरिदेलान्? साथै यसको पारदर्शी रुपमा कार्यन्वयन होला?  यस बिषयमा सरकारले सहजीकरण गरिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारले बैंकहरुसंग समन्वयन गरि वास्तविक ऋण आवश्य पर्ने कृषक सिफारिस गर्नसक्दछ । अब पनि सच्चा कृषक नभई आफ्नो मान्छे र पहुँचका आधारमा ऋण दिने हो भने सहुलियत कृषि ऋणको औचित्य हुँदैन । कृषिको नाममा ऋण लिने तर व्यक्तिगत र घरायसी प्रयोजनमा अथवा गैर कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने हो भने कारवाहीको भागीदार बनाउनुपर्दछ ।

पहिला जस्तो कृषि ऋण भनेर सहुलियत ऋण लिने २/४ वटा बाख्रा पाल्ने १/२ वटा गाई/भैंसी पालेर देखाउने र अरु पैसा चाहिं घर जग्गा र अन्य घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन । मानिसहरु अनुदान र ऋण पाउनको लागि जे पनि गर्न तयार हुने तर ऋण पाएपछि भने व्यवहारमा नदेखिने हो भने कृषिको उन्नति पक्कै पनि हुन सक्दैन । यसको लागि उचित रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन हुनुपर्दछ । ऋण वास्तविक कृषक माझ पुगे मात्र कृषि क्षेत्रले सार्थकता र प्रगतिको बाटो पहिल्याउन सक्छ । त्यसैले सरकारबाट पारित हरेक बैंकले कुल पूंजीको १० प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कुरालाई पनि कडाई साथ सहि रुपमा कार्यन्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यस कुरामा हरेक क्षेत्रको भूमिका बराबर हुने हुँदा र राम्रो सम्मोनय कायम गरि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु जरुरि देखिन्छ । एक पटक कृषि अनुदान होइन सहुलियत कृषि ऋण दिई कृषि क्षेत्रमा अर्को नयाँ प्रणाली प्रयोग गरेर हेर्ने कि !