कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरोध
कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध कृषिसम्बद्ध संघ संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण’ सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी विदेशी लगानी खुला गरिएपछि साना उद्योग र किसान विस्थापित हुने भन्दै कृषि सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले विरोध गरेका हुन् ।
नेपाल डेरी एशोसिएसनले आइतबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कृषिमा विदेशी लगानीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । १८ वटा संघसंस्थाहरु मिलाएर केही दिनअघि संयुक्त संघर्ष समितिसमेत बनिसकेको छ । ०४९ सालमा बनेको विदेशी लगानी ऐनमा नै कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएकोमा दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले त्यसलाई रोक लगाएको थियो । सो ऐनलाई संशोधन गरेर कृषि उत्पादनमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरेको सूचना गत पुस २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि किसान र तीनका छाता संगठनहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
यसअघि ऐनमा विदेशी लगानी खुला नगरिएको अनुसूचीको क्रम संख्या १ मा ‘पशुपक्षीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरू’ उल्लेख थियो । उक्त अनुसूचीलाई संशोधन गर्दै सरकारले ती क्षेत्रमा सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । ५० करोडभन्दा बढी लगानीका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने शर्त अघि सारिएको छ । तर, त्यस्तो सर्त पालना भएता पनि नेपाली साना कृषि उद्योग बन्द हुने र स्वरोजगारसमेत गुम्ने नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाको भनाइ छ ।
हालसम्म नेपालमा डेरी उद्योग, पोल्ट्री, मत्स्यपालन र मौरीमा ८५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको बताउँदै सापकोटाले त्यसबाट करिब १५ लाख जनाभन्दा बढी मानिसहरु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । स्वदेशी पुँजी नै पर्याप्त रहेको भन्दै यसै बीचमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिनुले राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा नै ठूलो असर पुग्ने दावी गरे । डेरी उद्योगमा मात्रै स्वदेशी उद्योगीहरुले यसअघि नै करिव ३० अर्बको लगानी गरिसकेको र उद्योग तहमा मात्र करिव ३० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारसमेत पाएकाले विदेशी लगानी ल्याउँदा उक्त पुँजी डुब्ने निश्चित रहेको डेरी एशोसिएसनको भनाइ छ ।
स्वदेशी लगानी गर्न नसकिने क्षेत्रमा मात्रै विदेशी लगानी खुला गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत नेपालमा आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढेकै क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन लागिनु आपत्तिजनक रहेको एशोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष सुमित केडियाको भनाइ छ ।