बुधबार, १४ माघ २०७७

‘कृषिमा युवा उद्यम कार्यक्रम’ आधा खर्च सरकारले ब्योहोरिदिने

Share via:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

सरकारले कृषिमा युवालाई जोड्ने अभिप्रायले ‘कृषि युवा उद्यम कार्यक्रम’ संचालन गर्ने तयार गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

 

यस कार्यक्रम संचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई ५० करोड रकम दिएको छ । विदेश जान लागेका वा गएर फर्केका युवालाई पुन विदेश जान रोकी कृषिमा आकर्षित गर्न मन्त्रालयले सो कार्यक्रम ल्याएको हो ।

 

कार्यक्रम सातै प्रदेशका २० देखि २५ ओटा जिल्लाका ५०० किसानहरु बाट सुर गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको व्यवसाय प्रवर्वदन महाशाखाका शवनम शिवाकोटीले जानकारी दिईन् ।

 

‘कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ‘कृषिमा युवा कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६’ स्वीकृत भईसक्यो । महाशाखा प्रमुख शिवाकोटीले भनिन् ‘केहि कार्यक्रम वृस्तितीकरण गरिएको छ । स्वीकृतिको लागि केहि दिन भित्र नै अर्थमन्त्रालय पठाउँछौं ।’

 

उनका अनुसार कार्यक्रम कृषि र पशु सेवा विभागबाट संचालन हुनेछ । कृषि अन्तर्गत संरक्षित खेती (टनेल बनाएर गरिने खेती) र खुला खेती दुवै समावेश गरिएको छ । यसमा ताजा तरकारी र फलफुल नर्सरी स्थापना परियोजना समेत रहेका छन् ।

 

त्यस्तै, पशु अन्तर्गत दूध उत्पादन, मासुमा कुखुरा बाहेक अन्य राँगा भैंसी, खसी बोका, च्यांग्रा, माछा अन्तर्गत कार्प र रेन्बो ट्राउट र बाख्रा स्रोत केन्द्र परियोजना रहेका छन् ।

 

यिनै परियोजना कृषकले छान्नुपर्ने शिवाकोटीले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार कार्यक्रममा नयाँ पुराना सबै व्यवसायीले आवेदन दिन सक्नेछन् ।

 

अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति र सफ्टवेयर निर्माणको काम समयमै सकियो भने मंसिरको दोस्रो सातासम्म सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका छौं’ उनले भनिन् ।

 

उनका अनुसार कार्यक्रम संचालनका लागि  मंसिरको दोस्रो सातासम्म राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० दिनको म्याद दिई सुचना निकाल्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

 

अनुदान बढीमा ० लाख रुपैयाँ दिइने छ । तर ढुवानी साधनमा अनुदान प्रयोग गर्न पाईने छैन कार्यविधिमा भनिएको छ ।

 

कुन कुन जिल्लाबाट सहभागी हुन पाईने ?

 

महाशाखा प्रमुख शिवाकोटीका अनुसार ७ ओटा नै प्रदेशबाट सहभागी हुनेछन् । त्यी मध्ये

प्रदेश १ : सुनसरी, झापा, भोजपुर र ताप्लेजुङ

प्रदेश २ : रौतहट, सर्लाही र बारा

प्रदेश ३ : धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र काठमाडौं

गण्डकी प्रदेश : बाग्लुंग, पर्वत, गोरखा र पूर्वी नवलपरासी

प्रदेश ५ : अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान, कपिलबस्तु र पूर्वी रुकुम

कर्णाली प्रदेश : सल्यान र पश्चिम रुकुम

प्रदेश ७ : कैलाली र कंचनपुर

 

कसरी दिने निवेदन

आवेदकको नागरिकता, आफ्नो जग्गा वा भाडामा भए सम्झौताको न्युनतम ५ वर्षको प्रमाणपत्र, कुल लागतको कम्तिमा ५० प्रतिशत व्यहोर्ने क्षमता रहेको पुष्टि हुने प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस पत्र, विफत ३ वर्षमा नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायबाट सम्झौता गरि न्युनतम ३ लाख वा सो भन्दा बढी उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम अनुदान प्राप्त नगरेको स्वघोषणा पत्र पेश गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 

छनोट पक्रिया कसरी

यस कार्यक्रममा विदेश जान लागेका वा विदेश गएर आएकालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा पुगेको देश, छानिएको परियोजना, लगानीको आधारमा आवेदन छानिने छ ।

 

छनोट परेका आवेदकहरु मध्ये कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाईले फिल्ड समन्वय ईकईको सहयोगमा प्रस्तावहरुको स्थलगत जांच गरिसकेपछि प्रस्ताव मूल्यांकन तथा स्थल जांचका आधारमा अन्तिम सूची प्रकाशन् गर्नेछ ।

 

सम्झौता भएका अनुदानग्राहीलाई कार्यक्रमको उद्देश्य तथा छानिएको परियोजना बारे तालिम दिइने छ ।

 

भुक्तानीको प्रक्रिया के हुन्छ ?

‘कृषि व्यवसाय प्रवर्दन अनुदान कार्यविधि, २०७६’ अनुरुप हुनेछ । छनोट भएका कृषि उद्यमी युवालाई आधा लगानी सरकारले हालिदिने छ । सरकारले हालिदिएको रकम फिर्ता गर्नु पर्दैन । आधा लगानी भने कृषक आफैले हाल्नु पर्नेछ । पैसा वितरण कृषि विकास वैंक मार्फत हुनेछ । सरकारले हालिदिने पैसा किस्ता अनुसार दिइने माहाशाखा प्रमुख शिवाकोटीले जानकारी दिईन् ।

 

उनका अनुसार सुरुमा किसानले २५ प्रतिशत लगानी गरेपछि अन्तिममा सरकारले २५ प्रतिशत दिनेछ ।

 

कार्यविधि अनुसार छनोट भएका योजना कार्यन्वयनको सिलसिलामा आवेदकले कार्यक्रम कार्यन्वयन स्थलमा संचालन गरिएको क्रियाकलाप, कुल लागत, मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम वा सामग्री र अनुदानग्राहिको सहभागिता रकम सहितको जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड राख्नु पर्नेछ ।

 

उत्पादनमुखी व्यवसायको लागि आवेदकले सम्झौता गर्नु पूर्व वाली, पशुधन र मत्स्य बीमा गरेको हुनु पर्नेछ । बीमाको प्रावधान नभएको हकमा बीमा अनिवार्य हुने छैन ।

 

अनुदान्ग्राहिले प्रगती विवरण चौमासिक रुपमा सुचना प्रणाली सफ्टवेयरमा राख्नु पर्नेछ । सोहि आधारमा अनुगम हुनेछ ।

 

अनुदानग्राहिले कार्यक्रमलाई कम्तिमा तीन वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।

 

यस अघि यस्ता युवा लक्ष्ति ठूला कार्यक्रम नआएको मन्त्रालयले दावी गरेको छ । यो कार्यक्रम सफल भयो भने यसलाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सो कार्यक्रमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *