कोरोना महामारीले युवा शक्तिलाई कृषिमा जोड्न सन्देश दिदैंछ

कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रको रुपमा कृषि क्षेत्र कृषि क्षेत्र पनि एक हो । यस कोभिड-१९ को पृष्ठभूमिमा कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने आफैंलाई अप्ठेरो अवस्थामा कृषि जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकेको भने देखिदैंन । हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले नै धानेको मान्न कुनै अर्को चीज प्रतिष्पर्धामा छैन ।

कोरोना महामारीले देशव्यापी रुपमा कृषिको बहसलाई फेरि सतहमा ल्यायो भलै यो फुर्सदको गफ नै सहि कृषिले ‘स्पेस’ पाउन सक्यो । यस लकडाउनका बीच देशका कृषिले ब्यहोरेको भयावह अवस्थाको बारेमा चिन्तन र छलफल सुरु भए । पहिले देखिंदै आएका बाँझा जमिन सम्बन्धमा विभिन्न स्थानीय सरकारको चासो निकै सराहनीय रहन पुगे ।

देशको अर्थतन्त्र धानेको युवा शक्ति खाडी लगायतका देशहरुमा श्रम बेच्नबाट पनि बन्चित रहे । विश्वका सबैजसो देशमा महामारी बनेर फैलिएको कोभिड-१९ ले हाम्रो युवा शक्ति ठूलो मात्रामा भारतबाट फर्किरहेको समाचार देखे पढेका छौं ।  अब यो समयमा विदेशबाट आएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरुले स्वदेशमै उत्पादन गर्नु नै राम्रो हो भनेर एकपटक सोच्ने समय आएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशी उत्पादनमा सबै नेपालीलाई संग्लग्न गराउनु अहिलेको सरकारको मुख्य कार्यभार जस्तो हुन आएको छ । विदेशी व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगटेको भारत र चीन जस्ता छिमेकी राष्ट्रबाट हामीले निरन्तर रुपमा कृषिजन्य उत्पादनमै पनि परनिर्भरता देखाउनु राम्रो कुरो होईन ।  देशले कृषिमा कायापलट गर्ने कृषि क्रान्ति गरेर देशलाई विकसित बनाउने मौका यहि हो तैपनि कृषि मन्त्री नै आगामी वर्षको बजेट सुनेर छक्क पर्नु भएकाले धेरैमा नैराश्यता छाएको छ ।

नेपालले पनि अन्य मुलुक राष्ट्र जस्तै आफैमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि कृषि र खाद्य उत्पादनमा जोड दिनैपर्छ । विदेशबाट फर्किरहेका युवापंक्तिलाई संघ देखि स्थानीय सरकारहरुले जैविक खेतिमा संलग्न गराएर कृषिमा जोड दिन लगाउने र उनीहरुको लागि सरकारले प्याकेजको व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।

विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले किसानहरुका उपज खरिद गरि राहतमा प्रयोग गर्ने, लकडाउनका कारण श्रमिक नपाएका बेला पाकिसकेको अन्नबाली मेसिनबाट बाली कटाई दिने र खेतीयोग्य जमिन जोतेर किसानलाई सहयोग गरिदिने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्दछ । कोभिड-१९ को लकडाउनका कारण कृषि उपजको अन्नबाली, दुध, अन्डा, मासु, तरकारी, फलफूल उत्पादन र बेचबिखनमा कठिनाई भईरहेको हुन्छ त्यसमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तैगरी व्यावसायिक पशुपन्छी पालन, कृषि सम्बन्धि सबै व्यावसायिक तालिम दिई सहुलियत रूपमा ऋण दिनुपर्छ । किसानहरुलाई ब्याज अनुदान दिएर राहतको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । बीउविजन, उपयुक्त कृषि बाली र वस्तुको पहिचान, विशेष पकेट, ब्लकजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कृषिमा छुट्टाएको बजेट प्रत्येक गाउँठाउँमा कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सरकारले प्रभावकारी भएर काम गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादनमा सघाउन प्राविधिक टोलीलाई ठुलो मात्रामा फिल्ड मै खटाउन सकेमा कृषकलाई सहजता हुन सक्छ । बालीनाली, बोटबिरुवामा देखिएका रोग किराहरुहरुलाई मार्ने विषादी औषधिको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । पशुवस्तुलाई घाँस, दाना देखि उनीहरुको रोग कुनै देखा परेपछि किसानहरुले तुरुन्तै स्थानीय वडामा सम्पर्क गराएर सरकारले उपचारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्दछ ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लकडाउन गर्न बाहेक अर्को विकल्प नि छैन तैपनि सरकारले कृषि जन्य क्रियाकलापमा सहजता दिने तर्फ लागेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ र देशमै उत्पादन गर्ने, उत्पादन भएको सबै प्रत्येक गाउँठाउँ सम्म पुर्याउनुपर्छ । यस्तो महामारीको बेला लकडाउन अवधी सम्म किसानले लिएको ऋणको साँवा म्याद अवधी थप्नुपर्छ र ब्याजमा छुट हुनुपर्छ । कृषक व्यवसायी बन्न नसक्नुको थुप्रै समस्याहरु जस्तै लकडाउनले गर्दा बजार सम्म लग्न समस्या, प्राविधिक समस्या, तरकारी तथा अन्न भण्डारण लागि खेतबारी मै कुहिने जस्ता समस्या, बाटोघाटोको समस्या इत्यादि समस्या झेल्नुपरेको छ । यस्ता कुरामा सरकारले नि ध्यान दिनुपर्छ । महामारीको कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न सकिएन भने यो अवसर होईन चुनौती मात्रै थपिएर जान्छ ।

कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकारले बेलैमा विचार पुर्याएर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु बनाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई एकदम बढी हेर्नुपर्छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत् किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक बीउबिजन आदि कुरामा सहयोग गर्नुपर्दछ । सबै ठाउँमा राम्रो स्रोत साधनयुक्त स्वास्थ्य सुविधा पनि हुनुपर्छ र समृद्ध मुलुक हुनुका लागि देशका हरेक गाउँठाउँमा आधारभूत र अत्यावश्यक सेवा सुबिधा किसानहरुको लागि उपलब्ध गराएर हाम्रो देशमै हामी सबैले अर्थ व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ ।

किसानलाई कसरी सरकार छ भन्ने देखाउन सकिन्छ भनेर कार्यक्रम बनाउन सक्नुपर्छ । कृषि व्यवसाय संचालन गरिएका उद्योगहरुलाई लकडाउन अवधि सम्म विद्युत महशुल लगायत सेवा सुविधामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ । सरकारले मजदुरहरुलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहयोग बाफत राहत बितरण गर्नुपर्छ । यतिबेला नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोनाको कहरमा गुज्रिरहेको छ । सधैं लकडाउन गरेर नि हुँदैन सरकारले यस्को लागि सिमामा एकदम कडाई गरेर खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरुको सीमित आवतजावत, कृषि उत्पादनमा लाग्ने बीउ, मलजस्ता अत्यावश्यक सामाग्री ल्याउन लैजान अप्ठ्यारो, मेसिनहरु बिग्रेकालाई बजार सम्म लैजान अप्ठ्यारो हुने हुँदा सरकारले यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्दछ । यसैगरी किसानहरुले पशुवस्तुको आवश्यक घाँसदाना कसरी जुटाउने भन्ने समस्यामा पनि रहेका छन यस्ता कुरामा स्थानीय सरकारले हेर विचारमा जोड दिनुपर्छ ।

सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रत्येक किसानहरुको कुनै खराब मौसमको कारण रोग कीराहरु जस्ता आदि कारणले कति नोक्सानी भएको छ तथ्यांक संकलन गरेर क्षतिपूर्ति सहित व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा आपूर्तिमा कठिन भएर भोकमरीको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन यो लकडाउन कहिले सम्म सकिन्छ त्यो कसैलाई नि थाहा छैन तर कोभिड-१९ को औषधि बजारसम्म नपुग्दा सम्म समस्या भईरहन्छ र यो समस्यालाई हामी सबैले मिलेर हल गर्नुपर्दछ । हाम्रै देशमै उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ अरु देशको भरमा रहेर काम गर्ने हो भने हामी कहिल्यै अगाडि बढ्दैनौं । अहिलेको समयमा कृषकले तरकारी तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय सरकारलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई कोभिड-१९ को कारण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । महामारीको कारण सम्भावित भोकमरीबाट बच्न सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।