किसानलाई कति सम्बोधन गर्ला कृषि क्षेत्रको बजेटले ?

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड -१९ को संक्रमणले मानवीय क्षतीको साथै विश्व अर्थतन्त्रमा पनि  गम्भीर असर परेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा पनि यस महामारीको संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेकाले यसले आर्थिक क्रियाकलापहरुमा गम्भीर प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ । महामारीको कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले गर्दा समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व एवम् आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यस महामारीका कारण सिर्जित लकडाउनका बाबजुद पनि भारतीय उत्पादन नेपालीको भान्सा सम्म पुग्नु र स्थानीय उत्पादन बारीमा  कुहिदै आएकाले नेपालको कृषि व्यवस्था प्रणाली माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा संघीय सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले कृषिमा चालु आर्थिक वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई निरन्तरता दिदै चुनौतीहरुको समाधान गरि कसरी यस क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरु ल्याउछ त ? भन्ने नै अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ का अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २७.५ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकमा नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत ३.२ प्रतिशतले बढ्दै गर्दा चालु आ.व. २०७६/७७ मा भने २.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कृषकहरुको उत्पादनलाई सुनिश्चित गरि कृषि व्यवसाय प्रति उत्प्रेरित गर्न प्रमुख बालीहरु मध्ये धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदै आएकोमा चालु आ.व. देखि गहुँको समेत न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । चालु आ.व.मा समग्र खाद्यान्न बालीको (धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापर) उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश २.९ प्रतिशत र ३.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । धान बालीको उत्पादकत्व भने १.१ प्रतिशतले बढेको पाईएको छ । त्यस्तै मकै बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश ६.७  र ६.५ प्रतिशतले र गहुँ बालीको क्रमश ८.९ र ८.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आ.व. मा मकै  र गहुँ बाली खेतीको क्षेत्रफल क्रमश ०.२ र ०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न परियोजना मार्फत कृषि संरचना र पूर्वाधारको विकासका कार्य पनि नतिजामूलक नै रहेका छन् ।

कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनको सहयोगी परियोजनाका रुपमा वि.सं. २०७३ साल श्रावणमा सुरु गरिएको १० वर्षे अवधिको  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत हालसम्म ५ सय ८३ कस्टम हायरिङ सेन्टर, ३ सय ६९ पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर र २०५ हाईटेक, सेमिहाईटेक नर्सरी तथा ग्रीन हाउस जस्ता भौतिक पूर्वाधार हरुको निर्माण गरिएको छ । दक्ष कृषि जनशक्ति परिचालन अन्तर्गत परियोजनामा हालसम्म ६ सय ६४ जना कृषि स्नातक पढ्दै गरेका इन्टर्नहरुको समेत परिचालन भएको छ ।

त्यस्तैगरी साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना अन्तर्गत चालु आ.व. को फाल्गुन सम्म १८ हजार ८ सय ५१ मौरी घार वितरण गरिएको छ, ५ हजार ३ सय ३१ प्लास्टिक हाउस, ५३ स्कृन हाउस, ४ सय ९ च्याउ उत्पादनका लागि आधुनिक घर, ४ टिस्युकल्चर ल्याब, ६ च्याउको बीउ ल्याब, ६५ प्रशोधन भवन, १०१ संकलन केन्द्र र १० शीत भन्डारको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । सिंचाई पूर्वाधारको विकास गरि चालु आ.व. मा थप ३ हजार ७ सय १६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा विस्तार भएको छ । यस बाहेकका कृषि बीमा कार्यक्रम, अनुदान र ऋण,  मल तथा बीउ वितरणका नियमित कार्यक्रम र योजनाहरु पनि संचालनमा आएका छन् ।

उल्लेखित उपलब्धिहरु माझ पनि वर्षेनी खेप्नु परेको कृषि व्यापार घाटा भने लगभग यथावत नै रहेको छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण आपूर्ति प्रणालीमा आएको थप असहज परिस्थितिको कारण कृषि तथा पशुजन्यवस्तुको उत्पादन र वितरणमा असर पुगेको छ । यस महामारीका बीच खाद्यान्न बाली, मुख्यतः धानको वस्तुगत  र स्थलगत अध्ययन अनुसन्धान मार्फत यसको उत्पादन, उत्पादकत्वमा वृद्धि गरि समुचित भण्डारणमा विशेष प्रवन्ध गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आ.व. २०७६/७७ को फाल्गुन सम्म रु ४० अर्ब ८२ करोड बराबरको खाद्यान्न मात्र  आयात गरिएको छ भने रु १ करोड ७० लाख बराबरको खाद्यान्न निर्यात भएको छ । कुल खाद्यान्न आयातको ६० प्रतिशत धान/चामलको  मात्र हिस्सा रहेको छ ।

यति ठूलो परिणाममा व्यापार घाटा व्यहोरी रहेका बेला खाद्यान्न बाली खेतीको क्षेत्रफल गत वर्षको तुलनामा ०.९ प्रतिशतले ह्रास हुँदा झनै बढी चुनौती थपिएको छ । धान बाली खेती गरिएको क्षेत्रफलमा २.२ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने यसको उत्पादन चालु आ.व. मा १.०५ प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आ.व. मा कुल धान बालीको उत्पादन मध्य प्रदेश न १, २ र ५ मा क्रमश २२.४, २५.६ र २१.४ प्रतिशत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको भएता पनि यी प्रदेशहरुमा कोभिड-१९ महामारीको ठूलो असर परेका कारण अपेक्षा अनुरुपको नतिजा हासिल हुन नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ धान उत्पादनमा उल्लेख वृद्धि ल्याउन धान सुपरजोन (झापा, कपिलवस्तु, बर्दिया) र जोनहरुमा यथासिघ्र प्राविधिक जनशक्तिहरुको परिचालन गरि उत्पादनका साधनहरुको सहज उपलब्धता गराउन अत्यावश्यक रहेको छ ।

यस बाहेक चालु आ.व. को फाल्गुन सम्म रु १ अर्ब ७८ करोड बराबरको मासु, माछा र तयारी माछामासु आयात भएको छ । ३ अर्ब ८० करोड बराबरको अलैंची, अदुवा, बेसार, खुर्सानी लगायतका मसलाहरु निर्यात हुँदा ७ अर्ब ६९ करोड बराबरको आयात गरिएको छ । चिया र कफी भने क्रमश १ अर्ब ८७ करोड र ५ करोड २० लाख बराबरको निर्यात हुँदा व्यापार घाटाको भार थोरै कम भएको छ । व्यापार घाटा बाहेक गत आ.व. २०७५/७६ को तुलनामा चालु आ.व. मा माछा, कफी, उखु, तरकारी, जुट र चियाको उत्पादन क्रमश ८.८, ४.७, ४.४, ४.३, ४  र ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आ.व. २०७६/७७ को फाल्गुन सम्म कृषि बीमा, उन्नत बीउविजन कार्यक्रम र साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना शीर्षक अन्तर्गत मात्र २ अर्ब भन्दा बढी अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । महामारीका कारण गत चैत  देखि  आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा यसले कृषि क्षेत्र  पनि ठूलो संकट र चुनौको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिहरुको निरन्तरता दिंदै, चुनौती र समस्याहरुको समाधान मार्फत यस क्षेत्रमा तुलनात्मक परिवर्तन ल्याउन आगामी आ.व. २०७७/७८ मा कुल बजेट मध्ये रु ४१ अर्ब ४० करोड बजेट कृषिलाई छुट्टाइएको छ । जुन चालु आ.व. भन्दा ६ अर्ब बढी हो । तथ्यांकहरुबाट  प्रष्ट के  बुझ सकिन्छ भने ४० अर्बको खाद्यान्न मात्र  आयात गर्ने देशमा सिङ्गो कृषि कै बजेट ४१ अर्बको मात्र छ । तथापी विगतका आ.व.का कार्ययोजनाहरु भन्दा आउँदो आ.व. मा केहि नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरिएका छन्  ।

किसानलाई क्रेडिट कार्डको सुरुवात, थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना, ७८ वटा कृषि थोक बजार र प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको हव मार्केट, २०० वटा  खाद्य भण्डार केन्द्र स्थापना (१ अर्ब विनियोजन), ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना  (५० करोड विनियोजन) आदि । स्थानीय तहको कृषि विकासका लागि हरेक स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला, एक स्थानीय तह एक  पकेट क्षेत्रको विकास, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा १० हजार फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी, सबै स्थानीय तहमा एक एक जना कृषि र पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थापन (५० करोड विनियोजन) गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ ।

कृषि शिक्षामा पनि यथेष्ट सुधार ल्याउन कृषि क्याम्पसहरुलाई  अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्ने र कृषि स्नातक अध्ययनरत विधार्थीहरुलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै कार्यक्रमहरु संचालन गरेर आगमी वर्ष मै दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि आगामी बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले अघि सारेको नारा “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत”ले यो बजेटलाई न्याय गर्दै कसरी योजनाहरु तर्जुमा गर्छ भन्ने त हेर्न बाँकी नै छ ।

यस महामारीसंग जुधिरहेका बेला मुख्यत खाद्यान्न बाली, तरकारी उत्पादनमा केन्द्रीत भई निर्यातमुखी उपजहरु जस्तै  चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, बेसार, मह,  ऊन आदिहरुको उत्पादनमा पनि  निरन्तरता दिन आवश्यक देखिएको छ  । यस महामारीले निम्त्याउन सक्ने खाद्यान्न संकटलाई मध्यनजर गर्दै विश्व र विभिन्न एशियाली देशहरुले कृषिमा केन्द्रीकृत भई बजेट र योजनाहरु विकास गरिरहेका छन् । हाम्रो छिमेकी भारतले पनि हालसम्म २३ वटा विभिन्न बालीको  न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सरकार स्वयमले कृषकका उपज खरिद गरि भण्डारण गर्न तर्फ लागेका छन् । हाम्रो देशमा पनि हालसम्म उखु, धान र गहुँमा मात्र सीमित  न्यूनतम मूल्य निर्धारणको योजनालाई विभिन्न बालीमा विस्तार गरि यसको कार्यान्वयन र व्यवहारिक पक्षलाई पनि सबल बनाउंदै लैजान नितान्त आवश्यक रहेको छ  ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै बजेट बाँडफांडमा जनसहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गरेमा कृषिका लागि तय  गरिएका योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यहरु सहजै प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

“हरेक नेपालीले पर्याप्त खानेछ, पोषणयुक्त खानेछ र गुणस्तरीय खानेछ” कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल ज्यूको यस  वक्तव्यलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षका बजेट,  नीति तथा कार्यक्रमहरुले सार्थक तुल्याई समाजवादी कृषि प्रणालीको विकासमा एकीकृत हुनेछन् र संधैं रहिरहने छन् भन्ने कुरामा समस्त कृषि क्षेत्रका चिन्तकहरु आशावादी रहेका छन् ।