स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमः गाउँ उस्तै, आसेपासे ‘स्मार्ट’

संघदेखि स्थानीय तहसम्मका तीनै तहका सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यसहित ‘कृषि क्रान्ती’ को लोकप्रिय नाराको उठान गरे। कृषि क्षेत्रको बृहत्तर बिकासबाट मात्रै समृद्धि सम्भव देखेका सरकारहरुले सोही अनुसार बहुप्रतिक्षित कृषि योजनाहरु पनि गाउँ तहसम्म सञ्चालन गरे। 

तर किसानको हित र कृषि क्षेत्रको बिकासका लागि सञ्चालित यस्ता बहुप्रतिक्षित कार्यक्रमहरु निश्चित ब्यक्ति वा समूहका लागि ‘आर्थिक लाभ’ दिने उपयुक्त परियोजना बनिदिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङ देउखुरीको एक गाउँमा सञ्चालन गरेको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ले गाउँलाई नभई केहि व्यक्ति वा निश्चित समूहलाई आर्थिक रुपमा ‘स्मार्ट’ बनाईदिएको गतिलो दृष्टान्त छ।  

लमही नगरपालिका वडा नम्बर ९ हर्दवा स्थित जंगलमा रहेको खोल्सो। बर्खायाममा बग्ने भेलको पानी सञ्चय गरेर राख्न सके मात्रै गाउँमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध हुने सम्भावना गाउँलेहरुले पहिले देखिनै देखेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकार अन्तर्गतको ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ नामक परियोजना हर्दवा गाउँमा प्रवेश गर्‍यो। यो परियोजनाले सोही खोल्सालाई जलाशय निर्माणको प्रमुख ऐजेण्डा तय गर्‍यो। ‘बर्खामा बगिरहने खोलालाई जलाशयको रुपमा विस्तार गरेर गाउँमा सिँचाइ पुर्‍याउने योजना यो परियोजनाले लियो,’ एक स्थानीयले भने। 

जलाशय निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ जनश्रमदानसहित १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको यो परियोजनाले खोलाको पश्चिमी भागलाई थुनिदियो। ‘पानी बग्ने पश्चिम तर्फको खोलाको भागलाई नजिकैको माटो काटेर थुनियो,’ ति स्थानीयले भने ‘त्यो बाहेक अरु केहि काम गरिएको हैन।’ नजिकैकोे ढिस्को काटिएको माटो खोला थुन्न थुपारियो। यो परियोजनाले यहि माटोको थुप्रोलाई ठूलो ड्यामका रुपमा प्रतिवेदनमा देखायो। ड्याम निर्माणका लागि थुपारिएको माटोलाई फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। 

लोडरको सहायतामा माटोफिलिङ गर्नै पर्ने सरकारी नियमलाई यो परियोजनाले पालनै गरेन। ‘एक्सकाभेटरले माटो कटान गर्‍यो र त्यहि माटो राखेर ड्याम निर्माण गरियो,’ स्थानीयवासी एबं यो वडाका सदस्य खिमवहादुर योगीले भने ‘त्यो माटोलाई फिलिङ गर्नका लागि लोडर प्रयोग त भएको हैन।’ माटो फिलिङ नै नगरेर पक्व ड्याम निर्माण गरेको दाबी गरेको परियोजनाले कागजी रुपमा भने फिलिङ गरिएको भनेर उल्लेख गरेको छ। यो परियोजनाले माटो काट्ने तथा फिलिङ गर्ने कामको शिर्षक राखेर ७ लाख ५९ हजार २ सय ९१ रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको छ। ‘माटो फिलिङ नगरिएको कामको समेत रकम जोडेर बिलपास गराइएको छ,’ अर्का स्थानीयले भने ‘यसलाई आर्थिक हिनामिना नभनेर के भन्ने?’

माटो फिलिङ नै नगरिएको यो ड्याम कच्चो छ। बर्खामा उर्लिने खोलामा पानीको बहाव बढेको खण्डमा ड्याम भत्कन सक्ने खतरा उच्च छ। ‘पहिला त भत्कन सक्ने खतरा थियो, तर अहिले त माटो जाम भैसकेको छ,’ स्थानीय डण्डु गिरीले भने ‘अब त भत्कने डर त्यति नहोला।’  

पानी सिँचाइका लागि खरिद गरिएको भनिएको पाइपको कागजी प्रतिवेदन त झनै रहस्यमयी छ। उक्त जलाशयबाट किसानका खेतबारीसम्म पानी पुर्‍याउनका लागि पाइप जडान गरिएको छ। कृषि स्मार्ट कार्यक्रमले यो पाइपको लागत ३८ हजार ५२ रुपैयाँ ९५ पैसा उल्लेख गरेको छ। तर यथार्थता के हो भने ६५ मिटर नयाँ पाइप खरिद गरेको उल्लेख गरेको यो कार्यक्रमले त्यहाँ पाइप खरिद गरेकै छैन। ‘सुरुमा एउटा एनजिओले सिँचाइका लागि पाइप खरिद गरिदिएको थियो, अहिलेको यो कृषि स्मार्ट कार्यक्रमले तिनै पाइपको प्रयोग गरेको हो,’ ति स्थानीयले भने ‘नयाँ पाइप किनिएकै छैन।’ पाइप खरिदका विषयमा वडा सदस्य योगीले भने बजेट पूर्ति गर्नका लागि पाइप खरिद गरेको भनेर बिल बनाइएको बताए। ‘१५ लाख बजेटलाई कसरी पूर्ति गर्ने त भनेर पाइप खरिदको बील बनाइएको होला,’ उनले भने ‘गाउँमा आएको बजेट खर्चै नहुने स्थिती त आउन दिनु भएन नि।’    

यति मात्रै हैन, उक्त ड्याम निर्माणका लागि माटो ढुवानीमा समेत आर्थिक अनियमीतता भएको देखिन्छ। उक्त परियोजनाले तयार पारेको कागज अनुसार त्यहाँ माटो ढुवानीमा प्रयोग भएका ट्याक्टरहरुको भाडामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ।  देवेन्द्र बस्नेतले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् ।