एक ‘पोटेन्सियल’ क्षेत्रको तीतो यर्थातता

यी दुई तथ्य हेरेर एकछिन रोकिऔं है ३ करोड भन्दा कम जनसङख्या भएको हाम्रो देशमा ३ करोड ६२ लाख जग्गाका कित्ताहरु छन् भने कृषिजन्य वस्तुहरुको आयत घट्नुको सट्टा वार्षिक ४० प्रतिशत बढी दरले वृद्दि हुँदै गएको छ !

यता चीनमा गत वर्ष २०१९ को डिसेम्बर महिनामा पहिलो चोटी देखिएर विश्वब्यापी महामारी बनेको फैलिएको COVID-19 कोरोना भाइरसले विश्वका शक्तिशाली भनिने, स्वास्थ सुबिधा सम्पन्न देशको ज्ञान, सीप र क्षमतामा चुनौती थपिरहेको छ । आजसम्ममा विश्वभर ४१ लाख भन्दा माथिमा सक्रंमण फैलिसकेको छ भने सन १९३० यताकै ठुलो आर्थिक संकट आउने र ४१ अर्ब अमेरीकन डलरको क्षति हुने  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र एसियाली  विकास बैंक (ADB) ले अनुमान गरेको छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कोरोनाले वृहतरुपमा रेमिटान्सको भारी कटौती हुने निश्चित भईसकेको छ भने नेपालमा हुँदै आईरहेको वैदेशिक सहायतामा स्वत कमि आउनेछ । बढ्दो कोरोना संक्रमण सगै IMF र ADB ले गरेको नेपालको अर्थतन्त्रको घट्दो प्रक्षेपणमा र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भूमिका खेल्ने क्षेत्रहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु कृषि (२५%), खुद्राबजार ( १३%), घरजग्गा व्यवसाय (११%), निर्माण व्यवसाय(१०%), शिक्षा (७%), यातायात(६%), उद्योग(५-६%), बैंक, वित्तीय संस्था, विद्युत आयात आदिमा आउने गिरावटबाट देशले ठूलो आर्थिक को सामना गर्नुपर्ने निश्चित भईसकेको छ । यस विषम परिस्थितिमा विदेशबाट फर्किने र नेपालमै कर्मचारी कटौतीबाट उत्पन्न हुने ६० लाख बेरोजगारीहरुको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती नेपाल सरकारलाई बनेको छ ।

कुल जनसङ्ख्याको दुई तिहाई भागले कृषिलाई मुख्य पेशा बनाउँदा पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ भाग ओगट्न धौधौ हुने नेपालको कृषिमा द्वन्दकाल, नाकाबन्दी पछि फेरि पनि कोरोनाले मौसमी कृषि चर्चा चलाएको छ । वार्षिक ६० अर्ब ५८ करोड (आ.व. २०७५/२०७६) मूल्य बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात हुनु कृषि प्रधान मुलुका लागि तीतो यथार्थता हो । विगत ७ वर्षलाई हेर्न हो भने हाम्रो कृषिजन्य वस्तुहरुको आयात वृद्दि दर वार्षिक ४० प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

परम्परागत कृषि प्रणालीमै अडिएको हाम्रो देशमा मौसमकै भर, सुर्कामा गरिने खेती, गुणस्तरीय, अपर्याप्त मल र उन्नत बीउको अभाव मात्रै नभएर उच्च पहाडी भागमा बारीमा फलामको फाली प्रयोग गरे देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वास मै हाम्रो कृषि रुमलिरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको भूमिका हेर्दा पानी पर्दा फुक्ने र कम पानी पर्दा सुक्ने स्थिति वर्षौं देखि विद्यमान छ । अर्को तिर कृषियोग्य भूमिहरु दिन दिनै घडेरीका पलटमा परिवर्तन हुँदै गएका छन् । भूमाफियाहरुको एकाधिकारबाट मुलुक मुक्त हुन गारो देखिन्छ । ३ करोड भन्दा कम जनसङख्या भएको हाम्रो मुलुकमा ३ करोड ६२ लाख जग्गाका कित्ताहरु छन । व्यापक खण्डीकरण, जमिन्दारले जमिन कब्जा, पुर्खौली जमिनलाई घडेरी बनाउने जस्ता कुराहरुले झन् प्रोत्साहन पाएका छन् ।

त्यस्तैगरी कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसार  कुनै कुनातिर खुम्चिएर बसेका छन् । एक अर्का बिच हातेमालो र सहकार्य भएको जस्तो देखिंदैन । अर्बौको लगानीमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रशासनिक झमेलामा अल्झिएर चुस्त दुरुस्त काम गर्न सकेको छैन । कृषि उच्च शिक्षा किसानमुखी र भूगोलमुखी हुनुपर्नेमा किताबमुखी र विदेशमुखी बढी बनेको छ ।

जमिनको बाँझिने क्रमले निरन्तरता नै पाएका छन् । ३० लाख ९१ हजार हेक्टर खेती योग्य जमिन मध्ये १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ र क्रम बढ्दो छ । वास्तविक किसानको कुनै तथ्यांक छैन । अलिअलि उत्पादन गर्ने किसानको उपजले संकलन केन्द्र, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ र प्रशोधन गर्ने प्रविधि आदिको मुख समेत देख्न पाएका छैनन् । बेलाबेलामा किसानले तरकारी बारीमा डोजर लाउने जस्ता घटना आउनुले कति सम्मको चिन्ता जनक अवस्था कृषि क्षेत्रमा रहेको छ भन्ने देखाउँछन् । यही लकडाउन कै कुरा गर्दा १ महिनाको अवधिमा किसानको उत्पादनले बजार नपाएर खेतबारीमा तरकारी कुहिएको, किसानले खोलामा दुध पोखेको समाचार हामीले देख्न हेर्न पायौं । तर यही लकडाउन बीच भारतबाट वैशाख ११ देखि २३ गते १२ दिनको अवधिमा विराटनगरको रानीनाकाबाट मात्रै १३ करोड ५३ लाख बराबरको हरियो तरकारी मात्रै भित्रियो भने १ अर्ब १२ करोड ३७ लाख मूल्य जतिको कृषिजन्य वस्तु भित्रियो । लुकीछिपी खुला सीमाको दुरुपयोग गरी भित्रिएको कृषिजन्य वस्तुको कुनै लेखाजोखा छैन । देशभरिका अन्य नाकाबाट भित्रिएका वस्तुहरुको तथ्यांक पनि चिन्ताजनक नै छ कम भने पक्कै छैन होला । ६९ % कृषि उत्पादनमा रजाई गरिरहेका कृषि बजार संचालनका संवाहक बिचौलियाले रजाई नै गरेका होलान् कारवाहीको दायरा कसले ल्याउने दुस्साहस गरोस् ?

त्यस्तैगरी कृषि विकासका लागि पछिल्ला क्रममा अपनाईएको अनुदान प्रणालीले पनि त्यति प्रभावकारीता दिन सकेको छैन । अपवाद बाहेकका समाचारहरुमा अनुदान कृषि प्रणालीले निम्त्याएका दुर्दशाहरु मुख्य समाचार बन्दै आएका उदाहरण छन् । ‘कृषिमा एकै वर्ष झण्डै ९ अर्ब अनुदान; तर देशलाई पुग्ने साग र कोदो पनि फलेन ‘ भन्ने जस्ता समाचारले सबैलाई गम्भीर बनाउँदछ । अनुदानकै लागि मात्र कृषि फार्म दर्ता हुने र कृषि उद्यम र व्यवसाय बिना नै दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो भयो । व्यवसायिक कृषक र आवश्यक हुने कृषकले सायदै अनुदान पाए होलान् नत्र अधिकांशमा पहुँचवालाकै रजाई चलिराख्यो । कोठा भित्र बसेर अनुगमन गरिए ।

खैर कृषि क्षेत्रको अवस्था चिन्ताजनक छ र यसमा केहि गर्न खोज्नेलाई दुरुत्साहित गर्न खोज्ने यो लेखको आशय होईन तर कोरोनाले निम्ताएको यो विश्वव्यापी संकटले विश्व ठूला कृषिजन्य वस्तु निर्यात धेरै देशहरु आफ्नो देशबाट उत्पादित वस्तुहरु बाहिर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनन् । यस विषम परिस्थितिमा अनिकालमा बीउ जोगाउनु र संकटमा जीउ जोगाउनु भन्ने नेपाली उखानले दिन खोजेको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै दुवै परिस्थितिबाट नेपाललाई जोगाउनुको विकल्प छैन ।

अबको विकल्प कृषिलाई व्यवस्थित रणनीतिक ढंगले ठूलो लागानी गरि अगाडी बढाउनु आवश्यकता देखिन्छ । किताबी पन्नामा सिमित रणनीतिबाट माथि उक्लेर व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्र धान्ने उत्पादन गर्नु अर्को चुनौती हाम्रा अगाडी छ । पछिल्लो क्रममा सरकारले अगाडी ल्याएको संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचत कार्यक्रमले अगाडी सारेको सस्तो र सुलभ ऋण (५ प्रतिशत भन्दा कम) को सहज प्रवाह गरी किसानलाई प्राविधिक सहजीकरण र सेवा दिदै, कृषि वीमा, न्युनतम समर्थन मूल्य जस्ता व्यवहारिक पक्षलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन पक्षलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कोरोना संकट पछि बन्ने नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मार्फत् ४० अर्ब बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी  गर्ने भनि राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत पास भएको छ । संसगै यो बजेटले धान, मकै, मासु पशुपन्छी, दूध लगायतका कुरामा आत्मनिर्भर, फलफूल विकास र प्रवर्द्धन, मल र बीउ  उत्पादन, उन्नत नश्ल विकास र तराई सिंचाई जस्ता मुख्य आठ ओटा कुरालाई बढी ध्यान केन्द्रित गरेको बुझिएको छ ।

विभिन्न ठुला कृषि योजना र कार्यक्रमहरु अलपत्रै भएको विगतको परिवेशमा कार्यान्वयन पक्ष अब्बल र स्पष्ट वैज्ञानिक सान्दर्भिकता बिना पुन योजनाका तानाबुना बुनेर कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने परिकल्पना गर्नु भोलिका दिनमा समस्या सुल्झाउने भन्दा बढी समस्यामा अलमलाउने बाहेक अरु केहि हुनेछैन । संघीयतामा देश गईसकेको यतिका समय भईसक्दा पनि तीन तहका सरकारको आपसी समझदारी र अधिकारका सम्बन्धमै हुने झैँझगडाले किसानलाई थप उत्साहित गर्न सकेको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनको सबैभन्दा तल्लो तह स्थानीय तहले यसको गहन जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने जो कोहिले पनि दिने सामान्य सुझाव नै हो ।

सरकारले अझै कस्तालाई किसान भन्ने मै स्पष्ट नभएको देखिन्छ । अहिलेको डिजिटल डाटावेशमा समयमा किसानको वास्तविक संख्या, घर नं, स्थानीय किसान परिचय पत्र बनाउने लगायत क्रियाकलाप गरेर कृषि क्षेत्रको DIGITALIZATION मा मद्धत पुर्याउनु एक सहि कदम हुन सक्नेछ ।  पछिल्ला क्रममा आएका केहि अवधारणाहरु जस्तै भूमि बैंक, श्रम बैंक, फुड बैंक जस्ता किसान लक्षित कार्यक्रमले ‘पेस’ लिन सक्नु पर्यो ।

अबको कार्यक्रमहरु स्थानीय उत्पादनलाई विशेष जोड दिदै विचौलियाको व्यवस्थापन र आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्ने तिर केन्द्रित नभए तिनले औचित्यता ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।

त्यस्तैगरी स्थानीय सरकार र नीजि कम्पनि बीचको साझेदारीमा संकलन तथा चिस्यान केन्द्र, प्याकिङ , ग्रेडिङ, प्रशोधन र केन्द्रहरुको निर्माण गर्नुका साथै भ्यालु एडिसन गर्न मोडल फार्म र मोडल उद्योगको आवश्यक देखिन्छ । अनुदान प्रवाह प्रक्रियालाई वैज्ञानिक मोडलमा लैजाने र कृषिजन्य उपकरण, रकम, प्रविधि, संरचनामा दिइएको अनुदानले कृषि विकासमा के कस्तो टेवा पुर्यायो भनेर गरिने समय समयमा मापन प्रक्रियाले कृषि विकासका क्रियाकलापलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ अवस्थामा ल्याउन सक्दछ ।

विल्कुलै धार समात्न नसकेको पराम्परागत कृषि प्रणाली कुहिरोको काग जस्तै अलमलिए जस्तै देखिन्छ । सामान्य गह्रा प्रणालीलाई रुपान्तरित हुन नसक्नु आजको समयमा अर्को विडम्बना नै हो ।

किसानलाई गाली गरेर र यस्तो भएन भनेर गफ गर्ने भन्दा पनि नीति निर्माण तहका मान्छेहरुले सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका स्पष्ट पारिदिए पनि आधा घाउ सन्चो हुन्थ्यो । कृषि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिने क्रान्तिकारी गह्रा सुधार कार्यक्रम, सामूहिक र प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई प्रथामिकता दिने र जग्गा १५-२० वर्ष लिजमा लिई विभिन्न नमुना कृषि फार्म बनाउन तर्फ अब कृषि क्षेत्रमा होमिनेहरु लाग्नै पर्छ । ग्रामीण जनजीवन केन्द्रित कृषि पर्यटन, हावापानी र माटो सुहाउँदो फलफूल, जडिबुटी, तरकारी, अन्न बाली खेती गर्ने संगै होमेस्टे संचालन गर्न ग्रामीण क्षेत्र ‘पोटेन्सियल सेक्टर’ हो ।

अर्कोतिर कृषि अनुसन्धानलाई बलियो बनाउन विशिष्टीकृत संस्थाहरुको तालमेल र सहकार्य हुनु जरुरी मानिन्छ । चलिरहेका योजना जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र यसका सम्भागहरुलाई अझ बलियो बनाउंदै किसानलाई निश्चित बालीमा ९० प्रतिशत सम्म उत्पादन सहुलियत देखि बिक्री वितरण र भण्डारणमा सहजीकरण दिन सकिन्छ । कालो धनलाई वैधानिक बनाउने सर्तमा ५० प्रतिशत सहयोग गर्ने खाले मोडालिटी विश्वका कैयौं देशले अपनाएको सन्दर्भमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्छ भने स्थानीय स्तरका व्यापारी, बैंक, कलकारखाना आदिबाट सहयोग वा सहभागिताले आर्थिक संकटमा चालु पुँजी बढाएर उत्पादनमा खर्च गर्नु अर्को विकल्प हुन सक्छ ।

कृषकको ज्ञान र अनुभवलाई जोडेर कृषक समस्या समाधान गर्नुका साथै समयमै बीउ, मल, दाना, चारा, नश्ल र सिंचाईको व्यवस्था, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, भ्रमण र नयाँ प्रणाली मार्फत् किसानहरुलाई प्रोत्साहक गर्ने सोचको विकास गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि प्राकृतिक विपत्तिले धनी गरिब छुटयाउन नसक्ने भएकाले कोरोना, नाकाबन्दी जस्ता समस्याले नराम्रो संग गाँजेको किसानलाई उठ्न धौ धौ हुन्छ । यो विषम परिस्थितिमा तथ्याङकका आधारमा किसान मैत्री र किसान केन्द्रित कार्यक्रम गरेमा भारतमा जस्तो ऋणको चंगुलमा फसेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने किसानबाट नेपाल अछुतो हुने थियो ।  कृषि ऋण मिनाह, बिना ब्याज वा न्यूनतम ब्याजमा कृषि कर्जा, कृषि पढेकोलाई ब्यवसायमा संलग्न गराउने, युवा, एकल महिला लक्षित कार्यक्रम जस्ता प्याकेजहरु अगाडी ल्याएर एक समावेशी कृषि विकासको मोडेल अपनाउन सकिन्छ । त्यस्तै बाहिरको ज्ञान र कामको अनुभव लिई विदेशबाट फर्किने युवाहरुको हकमा उनीहरुको काममा दक्षताको सूची तयार पारि उनिहरुको रुचि र ईच्चाशक्ति अनुसारका कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ ।

अन्त्यमा कुराले चिउरा भिज्ने होईन भन्ने एक भनाईलाई सार्थकता दिंदै ‘गफ’को खेती गर्ने, कृषिमा यो भएन र त्यो भएन भनेर सुरुमै गाली र विरोध गर्ने हुर्कदों संस्कृतिका बीच हुर्के बढेको युवा पंक्तिलाई सहि ट्रायकमा ल्याउँदै ­­युवा लक्षित, प्रविधि मैत्री र समावेशी खाले मौलिक कृषि प्रणालीलाई हामी आफैं विकास गर्न सक्छौं । अन्यथा कृषिमा खर्च हुँदै आएको बजेट बालुवामा पानी भनिनेछ सधैं यस्तै अवस्थामा रहिरहनेछौँ आर्थिक पराधिनताको दासी हुनेछौं ।